ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਜੂਨ, 2022 –
ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਅੱਜ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਰਕੱਸ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਜੀਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਅਪਨਾਏ ਸਖ਼ਤ ਅੱੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਨਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਕਤਰਫ਼ਾ, ਆਪਹੁਦਰੇ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਰਜਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮ ਰਾਹੀਂ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਖਾਮੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ‘ਘੋਟੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ’ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ”ਛੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਵੀ ਬੋਲੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮੂਹ ਅਹੁੱਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਕਸੁਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੰਮੇਂ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੈ-ਵਿੱਤੀ ਕਾਲਜਾਂ/ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾਖਲਾ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਵਿੱਤੀ ਕੋਰਸਾਂ ਸਮੇਤ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ 136 ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ’ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ, ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪਬਲਿਕ ਇੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨਜ਼ (ਕਾਲਜ), ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 9 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਦਾਖਲੇ-23 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਵੀ ਆਪਣਾ ਦੁਖੜਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀਆਂ 3 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ’ਚ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ਇਕ ਫਰਮ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨ. ਐਸ. ਡੀ. ਐਲ. ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ ਆਦਿ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਕਾਇਆ ਫੀਸਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਦੱਸਣ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਫਰਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ) ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਟੈਂਡਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੀ ਸਨ? ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੰਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਕਤ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ 2021-22 ’ਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਮਈ 2021 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਆਨਲਾਈਨ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਦਾਖਲੇ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।
ਸ: ਛੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 9 ਜੂਨ ਦੇ ਡੀ. ਪੀ. ਆਈ (ਕਾਲਜਾਂ) ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਡੀ. ਪੀ. ਆਈ. (ਕਾਲਜਾਂ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਾਂਟ ਇਨ ਏਡ ਸਕੀਮ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਮਾੜਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰੱਦ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਮੁੱਖ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਨਮਾਨੀ, ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਸ: ਛੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਵੈ-ਵਿੱਤੀ/ਅਨਏਡਿਡ ਕਾਲਜ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕੋਰਸ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਰਾਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਲਾਸਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਹੁਕਮ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕੋਰਸ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਜੀ. ਐਨ. ਡੀ. ਯੂ. ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਸ. ਐਮ. ਸ਼ਰਮਾ, ਸਕੱਤਰ ਐਗਨੀਜ਼ ਢਿੱਲੋਂ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵਿੰਦਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ: ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੀ. ਐਸ. ਸਮਰਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ: ਖਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਐਮ. ਪੀ. ਸਿੰਘ, ਡੀ.ਐਸ. ਰਟੌਲ ਆਦਿ ਹੋਰ ਅਹੁੱਦੇਦਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ
