ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਸਤੰਬਰ, 2022 –
“ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ (PSBs) ਇਸ ਸਾਲ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੈਕਲਾਗ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ (NCSC) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ NCSC ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ।
NCSC ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ, ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਭਰਨ, ਦਲਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬੈਂਕ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਬੈਕਲਾਗ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਲੰਬਿਤ SC ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
“ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ NRLM, NULM, ਮੁਦਰਾ, ਸਵਾਭਿਮਾਨ ਅਤੇ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ”, ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਬੈਂਕਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਕਵਰੇਜ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਵਾਰ NCSC ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭੌਤਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਡਾ. ਬੀ. ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ) ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ NCSC ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ; ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।”
ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਡੀਐਫਐਸ ਅਤੇ ਐਨਸੀਐਸਸੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ। ਬੈਂਕ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਵੰਡੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਗੇ।
“ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ SC-VCF (ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਵੈਂਚਰ ਕੈਪੀਟਲ ਫੰਡ) ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਖਾਤੇ NPA ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਬੈਕਵਰਡ ਫਾਰਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ
ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਬੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇ।
ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰੋ
