ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 31 ਮਾਰਚ, 2025
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ Gurjeet Singh Aujla ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ BJP ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫ਼ੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ 2019 ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਦੀ ਚੋਣ ਧਾਰਾ 93 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈਸ ਬ੍ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ Gurjeet Singh Aujla ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਰਹੇ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਏਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜੁਗਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਨੀਲ ਦੱਤੀ, ਡੀ.ਸੀ.ਸੀ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੱਚਰ, ਕੌਂਸਲਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੁੰਗ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਖਾਸ ਨੁਕਤੇ।
1. ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ: ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 93 ਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ 2019 ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਦਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
2. ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ (LoP) ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦੇਣਾ: ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਹਿਸ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।
3. ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫ਼ੋਨ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫ਼ੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
4. ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ (BAC) ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ: ਸਰਕਾਰ BAC ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕਪਾਸੜ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰਵ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਜਾਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
5. ਬਜਟ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ: ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਜਟ ਵੰਡ ‘ਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।
6. ਨਿਯਮ 193 ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ: ਨਿਯਮ 193, ਜੋ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
7. ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ: ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਹਰ ਵਿਧਾਨਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
