ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਬਠਿੰਡਾ, 21 ਮਈ, 2022 –
ਟੀਚਰਜ਼ ਹੋਮ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ‘ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ’ ਵੱਲੋਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਹਿਰਾ, ਲਾਲਚੰਦ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਹੇਮਾ, ਬਲਕਰਨ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਮੰਗਾ ਸਿੰਘ ਵੈਰੋ ਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜ਼ੋਨ ਪੱਧਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮੁਕਤਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਰ ਐਮ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ, ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਥੀ ਹਰਦੇਵ ਅਰਸ਼ੀ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਸਾਥੀ ਮੁਖਤਿਆਰ ਪੂਹਲਾ, ਸੀਪੀਆਈ(ਐਮ ਐਲ) ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਾਥੀ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ, ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮਐਲਏ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਥੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਓਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋ ਤੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਗੱਦੀ ਉਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ; ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਇਸਾਈਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਗਿਣ-ਮਿਥ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਪੱਧਤੀ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਲਿਬਾਸ ਖਿਲਾਫ ਫਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰਕੂ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਫਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ , ਮਹਿੰਗਾਈ , ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆਦਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਹੱਥੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ‘ਚੋਂ ਛੋਟਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਨੰਗਾ-ਚਿੱਟਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਡੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।
ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਕੇ ਬਚੇ-ਖੁਚੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਯੂਏਪੀਏ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ, ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮਤੇ ਸਰਵ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ
