ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਜੂਨ, 2022 (ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ )
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਭਰਵਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਪਥਰਾਲਾ (ਬਠਿੰਡਾ) ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਕਾਲਖ਼ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਵਿਖੇ ਲਾਮਿਸਾਲ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੋਨੀਂ ਥਾਂਈਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਲਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਰਤਪੈਰੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 10 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੜਕ ਜਾਮ ਲਾਏ ਸਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਅਨੁਸਾਰ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟੱਲੇਵਾਲ, ਜਨਕ ਸਿੰਘ ਭੁਟਾਲ ਅਤੇ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ/ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰਤ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਬਚਿੱਤਰ ਕੌਰ ਮੋਗਾ, ਬਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਭਦੌੜ, ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਰਟੌਲ, ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਪਥਰਾਲਾ ਅਤੇ ਰੋਡ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਿੱਕਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਖ ਨੇ ਵੀ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਧਰਨੇ ਦੋਨੀਂ ਥਾਂਈਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ।
ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਚ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਲਾਜ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਾਰੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਲਖ ਅਤੇ ਕੋਟਆਗਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪੁਲਸੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕੀ ਗਈ ਢਾਈ ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਝੋਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਦੋਨਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਣੇ ਹੋਏ ਮੁੱਕਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਨਾਹਰੇ ਮਾਰਦਿਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਰ ਬੀ ਸ੍ਰੀਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਰੁਜਗਾਰ ਖੋਹਣ ਵਾਲ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਟੌਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਖ਼ਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਹਥਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੁਟੇਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਕੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੜੀਖੋਰ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ
