ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ, 17 ਮਈ 2022:
ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਮੰਗਦੀ ਜਨਤਾ ਖਿਲਾਫ ਦਮਨਕਾਰੀ ਦੌਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਧੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੰਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉੱਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠਣਾ, ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕੀ ਅਨਾੜੀਪੁਣਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੁਲਸ ਉਪਰ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਾਹਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰਾਜੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਦਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਪਰ ਬੀਐਸਐਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਅਜਿਹੀ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਫਾਲਤੂ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰਾਉਣੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੱਕ-ਹਕੂਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਕਾਇਮ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਉਤੇ ਚੱਲ ਸਕੇ।
