ਐੱਚ.ਐੱਸ.ਬਾਵਾ / ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਜਲੰਧਰ, 14 ਅਗਸਤ, 2022:
‘ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ’ ਦੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 140 ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਲਾਇਸੰਸਾਂ ਜਾਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ 140 ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਜਾਅਲੀ’ ਪਾਏ ਗਏ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਸੀ.ਐਮ. ਮੁੰਜਾਲ ਨੇ ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖ਼ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 140 ਵਿੱਚੋਂ 47 ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
‘ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ’ ਦੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 47 ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਕੀਲ, ਸ: ਰਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ 47 ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤਕ ਹੀ ਸਹੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 60 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਉਂਜ ਮਾਮਲਾ ਇੱਥੇ ਤਕ ਜਾ ਪੁੱਜਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ’ ਦੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 140 ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਅਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਇਸੰਸਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਕਾਇਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੇ ਦੋ ਸੂਚੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚੇ ਗਏ 140 ਲਾਇਸੰਸ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 140 ਲਾਇਸੰਸ ਨੰਬਰਾਂ ’ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ।
‘ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ’ ਦੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨੀ ਕਮੇਟੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੂਚੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹ ਆਖ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ’ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ 140 ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਸਹੀ ਨਾਂਵਾਂ ਤੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਲਾਇਸੰਸ ਨੰਬਰਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸੇਕ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤਨਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਖ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਜੋ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਹੇਠਾਂ ਛਾਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਕੀਲ ਵੀ ਸਹੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਮੁੱਖ਼ਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਸੀ.ਐਮ.ਮੁੰਜਾਲ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਏ ਢਾਂਡਾ ਅਤੇ ਕੋ-ਆਪਟਿਡ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਕਾਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਵੇਖ਼ਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 140 ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵਕੀਲ ਸਹੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਕੀਲ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਜਾਅਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਇਸੰਸਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਇਹ ਬਹਿਸ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਕ ਇਕ ‘ਜਾਅਲੀ’ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦਕਿ ਜਾਅਲੀ ਲਾਇਸੰਸ ਲਈ ਉਸਤੋਂ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਸਨ।
ਹੇਠਾਂ ਵੇਖ਼ੋ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ।
ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰੋ