ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਨਵੰਬਰ, 2019:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਚੰਗੇਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸ. ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਨਿਬੇੜਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ 75 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹਾ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨੇੜਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੁਰਤ ਹੈ।
ਸ. ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਡਿਟ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਤੋਂ ਮੂਲ ਰਕਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਆਜ ਨਾ ਵਸੂਲਣ ਸਬੰਧੀ ਮਸਲਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਐਸ.ਸੀ. ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਪਈ ਰਾਸ਼ੀ ਸਬੰਧਤਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦ ਭੇਜਣੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਕਿਰਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸ. ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ੇਖੜੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਸ. ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ, ਸ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ, ਡਾ. ਅੰਸ਼ੂ ਕਟਾਰੀਆ, ਸ. ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
