ਚੰਡੀਗੜ, 30 ਸਤੰਬਰ, 2020:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 1539 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਤਿ੍ਰਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਇਆ।
ਸ. ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਿਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ 694 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ. ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ‘ਸਮਾਰਟ ਪਿੰਡ ਮੁਹਿੰਮ‘ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਮਾ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫੰਡ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸੰਚਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਆਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮੇਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸਾਡਾ ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
