ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਅਕਤੂਬਰ, 2021:
ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰਲ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਐਨਸੀਆਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਰ (ਗੌਣ) ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮੋਹਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ (ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ) ਵਜੋਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਇੱਕਪਾਸੜ ਅਤੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋਇਮ ਦਰਜੇ ਉਤੇ ਰੱਖਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਸੀਬੀਐਸਈ ਅਤੇ ਆਈਸੀਐਸਈ ਵਾਲੇ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਉਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤਾਜ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਨੀਤੀ ਸਦਕਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਚੀ ਬੇਹੱਦ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਪਲਟਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੋਹਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਰਾਜ ਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਾਧਿਅਮ ਅਤੇ ਦੱਸਵੀਂ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਆਈਸੀਐੱਸਈ ਆਧਾਰਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਐਨਸੀਆਰਟੀ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੰਗਾਮੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾਈ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਦੀਵੀ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ।
ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ
