ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਨਵੰਬਰ, 2022:
ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮੇਰਾ ਵਿਭਾਗ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਖੁਲੇ ਹਨ।ਇਹ ਗੱਲ ਅਜ ਇਥੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਨੌਰਥ ਅਮਰੀਕਨ ਪੰਜਾਬੀ ਐਸ਼ੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ(ਨਾਪਾ) ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ: ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਆਏ ਇਕ ਵਫਦ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹੇ।
ਸ: ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਜਲਦੀ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਗਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਨਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ ਸਿਧੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ,ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਦਿਕ ਸਮੱਸਿਆਂਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਂਮਲ ਹਨ।ਨਾਪਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ: ਚਾਹਲ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ।
ਸ: ਚਾਹਲ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਜੋ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਹਨ।ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀਹ ਨੌਜਵਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਅਜੇ ਤਕ ਗੁੰਮ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤਕ ਥਹੁ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਲ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਗੈਰ ਮਨੁਖੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੰਨ 2010 ਤੇ 2012 ਵਿਚ ਕਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਵੀ ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਮਨੁਖ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਜੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ।
ਮੀਟੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ:ਚਾਹਲ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜਗਾਰ ਲਈ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਕ ਮੈਨਪਾਵਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਭਾਰੂ ਰਿਹਾ।ਜਿਸ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਝਗੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਅਧੀਨ ਹਨ ।
ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਵਿਕਲਪ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸਹੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉਪਰ ਕਾਬਜ ਧੜੇ ਵਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਤੁਰੰਤ ਜਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕਬਜਾ ਤੁਰੰਤ ਸਬੰਧਤ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਬਜ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਸਿਧ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ।ਸ: ਚਾਹਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਤੰਗ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਿਤ ਪੜਨ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰੰਿਹੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਉਪਰ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ: ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ,ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਹੜਾ,ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਵਡਾਲੀ,ਡਾ.ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਢਿਲੋਂ,ਧਰੁਵ ਸ਼ਰਮਾ,ਮਨਪਰੀਤ ਕੌਰ,ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ,ਤੇੇ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਤੇ ਫੁਲਾਂ ਦਾ ਇਕ ਗੁਲਦਸਤਾ ਵੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ