ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਮੋਗਾ, 4 ਮਾਰਚ, 2021 –
ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਪੰਜ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਮੋਗਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅਣ ਸੋਧੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਲ ਨੂੰ ਡਰੇਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਲ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਚ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਹੋਈ।
ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੀ ਐੱਸ ਸੀ ਅਗਰਵਾਲ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ, ਡਾਕਟਰ ਬਾਬੂ ਰਾਮ, ਉਕਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਕਰਮ ਅਹੂਜਾ ਬਨਾਮ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨੈਸਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਵੇ ਖਿੱਤੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, ਉਕਤ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਉਕਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਾਲੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 22 ਡਰੇਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਲ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਚ ਅਣ ਸੋਧੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਲ ਨੂੰ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਚਾਲੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਅਤੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਹਾਲੇ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਪੈਮੇਂਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਮਿਲਣ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਲਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਗਾਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਉਹਨਾਂ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੀਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਉਕਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਸੋਧ ਕੇ ਪੀਣ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਮੋਘੇ ਆਦਿ ਬਣਵਾਏ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੌ ਡਰੇਨਾਂ ਸਾਫ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰੇਨਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਸੋਲਿੱਡ ਅਤੇ ਲਿਕੁਇਡ ਵੇਸਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹਰੇਕ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਨਲਕਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਪੀਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਲਕੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ। ਇਸੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਫ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਆਬੋ ਹਵਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਪਾਣੀ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
