ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਮਾਰਚ, 2021:
ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼/ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਬਕਾਰੀ ਐਕਟ, 1914 ਵਿਚ ਧਾਰਾ 61-ਏ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 61 ਤੇ 63 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜੁਲਾਈ, 2020 ਵਿਚ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਵਟੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਈ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਨਕਲੀ ਜਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਜਾਂ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਆਬਕਾਰੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖੌਫ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਆਬਕਾਰੀ ਐਕਟ, 1914 ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (1) ਵਜੋਂ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ 61-ਏ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਵੇਚੀ ਗਈ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਪਦਾਰਥ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਪੰਗਤਾ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਜਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਅਪਾਹਜ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 2.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 61-ਏ (2) (i) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਵੇਚੀ ਗਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਸਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰੇਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਇਕ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਠੇਕੇ ਤੋਂ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾਇਗੀਯੋਗ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੋਸ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਸਪਿਰਟ ਦੀ ਨੇਚਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 10,000 ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਕਸ਼ਨ 63 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਾਮਦ, ਬਰਾਮਦ, ਆਵਾਜਾਈ, ਨਿਰਮਾਣ, ਕਬਜ਼ੇ ਆਦਿ ਲਈ ਐਕਟ ਦੇ ‘ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ’ ਚੈਪਟਰ ਤਹਿਤ ਕੈਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਧਾਰਾ 61 (1) ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਆਬਕਾਰੀ ਐਕਟ 1914 ਦੀ ਧਾਰਾ 61 (1) (V) ਨੂੰ ਠੋਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸੀਮਾ 90 ਬਲਕ ਲੀਟਰ ਤੋਂ 27 ਬਲਕ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ 90 ਬਲਕ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਅਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਦਰਾਮਦ, ਬਰਾਮਦ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਤਾਰਾ 90 ਬਲਕ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
