ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ, 28 ਸਤੰਬਰ, 2020:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਐਕਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਇਰਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਕਰਨਗੇ।
ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ, ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਮੌਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਗੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਜਿਊਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਣ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੜਬੜ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਨਾਸਮਝੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਹਿੰਸਾ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 35000 ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬੇਚੈਨੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਲ ਗਈ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚਾ ਮੁਲਕ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਹੇਠ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਪਿੱਠੂ ਤਾਕਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਹ ਲਾਉਣਗੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 150 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਗੋਲੀ-ਸਿੱਕਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਜੋ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਜੋ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ, ਨੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 2 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਤਫਾਕਨ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਟੇ ‘ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਮੇਲਨ ਵੀ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਤਨਜ਼ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਕੀ ਅਡਾਨੀ ਗਰੀਬ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਭੋਜਨ ਦੇਵੇਗਾ?” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਵੀ ਮਾਰੂ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜਬਰੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸਜਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਝੂਠ ਦੇ ਉਲਟ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।
ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ‘ਚੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੇ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ “ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚੋਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਗਏ?” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਐਨ.ਡੀ.ਏ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਭਰੋਸੇ ‘ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ “ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਭਰੋਸੇ ‘ਤੇ ਕੌਣ ਯਕੀਨ ਕਰੇਗਾ ” ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਕਟਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਇਹ ਲੋਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਤੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਹਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣਗੇ।
ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਨਵੀਂਆਂ ਮੰਡੀਆਂ / ਯਾਰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੜਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ ਪਰ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖੋਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆ ਕਿਹਾ ‘ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ‘ਰੱਬ ਦੀ ਕਰਣੀ’ ਹੈ।’
ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, “ਕਿਸਾਨਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨ? ਲੱਡੂ ਵੰਡਣ?” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਹੈ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਮਰ ਕੱਸ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗੇਗੀ।
ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਲਾਈ ਗਈ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੰਬੀ ਚੱਲੇਗੀ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਗੇ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸਾਡਾ ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
