ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ, 18 ਜਨਵਰੀ, 2021 –
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਂਵਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਪੰਥਕ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਸਿਰਜੇ ਮਾਹੌਲ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀਆਂ ਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ।
ਉਹ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਲੁੱਟ ਕੇ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2008 ਵਿਚ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਹੋਣ’ਤੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾਵਾਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਬਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੋ-ਕਨਵੀਨਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੌਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ’ ਤੇ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਮਾਇਤੀਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜ-ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਅਪਣਾਇਆ ਅਧਿਕਾਰ ਫ਼ੳਮਪ;ੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਗੈਰ-
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।
ਪੰਥਕ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਰਤੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਵਲੋਂ ਨਾ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ’ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਏ ਤੇ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਭੈ-ਭਰਮ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੂੰਗੇ ਬੋਲੇ੍ਹ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰੇ।
