ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ 23 ਜਨਵਰੀ 2021:
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਕੌਂਸਲ ਸ਼ਾਇਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ‘ਚੋਂ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਦਫਤਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੇ ਮੁੜ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਤਣਾ ਨੇ ਮਿਤੀ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਤਹਿਤ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਕੌਂਸਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ/ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮਿਤੀ 22 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦਫਤਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾ ਸਕੇ।ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗi੍ਰਹ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।ਲiੇਕਨ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੇ ਇਹ ਪੱਤਰ ਮੁੜ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਹੈ।
ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਤਹਿਤ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਕੌਂਸਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਅਦਾਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ।ਇਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਿਤੀ 10/01/2018 ਨੂੰ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ 1961 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਸਾਲ ਇਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ।ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫਿਰਕਿਆਂ, ਜਾਤੀਆਂ, ਖਿੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸੀ।ਇਸ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸੋਲ੍ਹਵੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 2013 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੀ ਇਕ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2008 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ,”…ਇਸ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।…” ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀ ਸਹਿਬਾਨ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਨਾਮਵਰ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਤਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਬੰਧੀ ਕਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
