ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਨਵੰਬਰ 27, 2020 –
ਖੇਤੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨਿਅਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਢਾਈ ਗਈ ਤਸਦੱਦ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਸ਼ੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ 26-27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਪਣੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈਆਂ।
ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾ ਉਤੇ ਜਲ ਤੋਪਾਂ, ਠੰਢ ਵਿਚ ਠੰਢੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਅਤੇ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਨਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਝੁੱਠੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸ. ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਤਸਦੱਦ ਢਾਈ ਹੈ। ਜੋਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸਦੀ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
