ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020:
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੇ 6 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਤੇ ਫੀਸਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਭਰਨ ਲਈ ਸੁਨੇਹੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ 6 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਲਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਭੁਪਿੰਦਰਾ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਡੀ.ਏ.ਵੀ. ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਥਿਤ ਦਿੱਲੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਏਂਜਲਸ ਪੈਰਾਡਾਈਜ਼ ਸਕੂਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਮਾਉਂਟ ਲਿਟਰਾ ਜ਼ੀ ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਫ਼ਿਊ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ੀਸਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ 16 ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 23 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿੱਥਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਨ ਉਪਰੰਤ ਫੀਸਾਂ ਫਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਲੇਟ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਦ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਕੂਲ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐਨ.ਓ.ਸੀ.) ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਵੀ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਫੀਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਿੱਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ, vijayindersingla0gmail.com ‘ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਫੈਲਣ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ‘ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਮਾਪੇ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ‘ਅਪਡੇਟਸ’ TELEGRAM ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ TELEGRAM ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
