ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ, 19 ਜਨਵਰੀ, 2021 –
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਥੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਇਕ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਇਕ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਹਨ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੁੰਦਾ ਲੰਬਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਵੇ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਖੋਹਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰਦੀ ਹੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹਿਟਲਰਸ਼ਾਹੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚਲਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਤਰਾਂ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸਪੰਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਡਾਨੀ-ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਛੱਡਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰੇ।
