ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 30 ਜੂਨ, 2022 :
ਕੰਪਿਊਟਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਇਕ ਬਟਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਜਗਾਹ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਉਪਰ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਈ-ਮੇਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਈ-ਮੇਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਈ ਮੇਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾਪਿਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ।ਇਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸ੍ਰੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੋਈ ਈ-ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਵਿੱਚ ਆਫ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ ਪੀ ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ?
ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉਪਰ ਦਿੱਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਉਪਰ ਜਦ ਫੋਨ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀ ਏ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਫੋਨ ਚੁਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਫੋਨ ਉਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਟਸ ਐਪ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 2012 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈ-ਮੇਲਾਂ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਵਿਧਾਇਕਾ ਸ੍ਰੀ ਮਤੀ ਜੀਵਨ ਜੋਤ ਕੌਰ, ਸ. ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਸ. ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਖਰੜਾ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਫੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹਵਾ ਲਵਾਵੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿੱਛ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਪੀਕਰ, ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੁਆਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਮਤੀ ਜੀਵਨ ਜੋਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ. ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਸ.ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਜੁਆਬ ਜਰੂਰ ਆਇਆ ਹੈ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਰੂਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਣਗੇੇ।
ਮੰਚ ਆਗੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉਪਰ ਈ ਮੇਲ ਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਠੀਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਉਥੇ ਹਰੇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਪੀ ਏ ਦੀ ਈ ਮੇਲ ਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ । ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਜਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਰੁਝਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੀਕ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੁਆਬ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ
