ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਜਲੰਧਰ, 27 ਮਈ, 2022 –
ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐਨ.ਓ.ਸੀ.) ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋੰ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ/ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋੰ ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬੇਤਰਤੀਬ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ, ਸੜਕ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਦੋੰ ਤੱਕ ਸਮੱਰਥ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋੰ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋੰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸੇਲ ਡੀਡ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ/ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਲ ਡੀਡਜ਼ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੋੰ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ
