ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਜਲੰਧਰ, 14 ਜੂਨ, 2019:
ਉੱਚੇ ਔਹਦੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਅਫ਼ਸਰ ਜੇ ਆਪਣੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਮੁਕਰਰ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਹਫਤਿਆਂ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਜਮ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਮਾਣੇ, ਫੈਸਲੇ ਕਰੇ ਅਤੇ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ ਲਾ-ਮਿਸਾਲ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸ੍ਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਰੋਲੇ-ਘਚੋਲੇ ਦਾ।
ਕਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਬੜਾ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ।
ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. (ਡੀ) ਸ੍ਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 7 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਾਧੇ (ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਇਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿਓਂ ਜੋ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾ ਸਟੇਅ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਕੁੱਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਰੀਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਫ਼ਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਫ਼ਸਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।
ਜਾਣਕਾਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਇਕ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਰਹੇ, ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਭਾਰ ਤਹਿਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਨਿਪਟਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ‘ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ’ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਤਦ ਤਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ।
ਜਨਾਬ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਕਿਓਂ ਕਿ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਦੇ ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਟੇਅ ਲੈ ਲਿਆ। ਉੱਧਰ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਇਹਦਾ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਉੱਚਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ਾਰਿਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਡੀ.ਸੀ. ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ਾਰਿਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਪਰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਨੇ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁੱਘਾ ਵਿਚ ਸਥਿਤ 17 ਕਨਾਲਾਂ 9 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੇ।
ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸ: ਜਸਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਡਾਇਰੇੈਕਟਰ ਪੇਂਡੂ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਨਣ ਲਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਓਧਰ ਜਦੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤਕ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਸ: ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਖ਼ਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਫ਼ਾਈਲ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਪਈ ਪਰ ‘ਚੱਲੋ ਫ਼ਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਦੋ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਕੰਮ ਕਰ ਗਏ। ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਗਏ, ਉਨੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਅੱਗੋਂ ਛੁੱਟੀ।’
ਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੁੰਡੇ ਖੜਕਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ।
———————————————–
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਵੱਲੋਂ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਾਤ 9.33 ਵਜੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ‘ਅਪਡੇਟ’ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸੰਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੀ ਵੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।
