ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, 21 ਜਨਵਰੀ, 2022 –
20 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ।
ਜਿਸ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਕਮ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਾਧਵੀ ਕਟਾਰੀਆ ਵਲੋਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਲੈਦੀਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਆਦਾ ਤਰ ਰਾਜਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਅਵਹੇਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਹੀਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ,ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਕਮ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਾਧਵੀ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਿਉਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ? ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਆਓ ਅਸੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਾਹੋਲ ਚ ਕੁੜੱਤਣ ਨਾ ਫੈਲਾਈਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ” ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਖੇ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਚੋਣ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਂਗ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨ ਕੇ ਰੱਖਣ , ਸ਼ੋਸਲ ਡਿਸਟੈਸਿੰਗ ਆਦਿ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ/ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆ ਗਈਆ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ, ਪਦ ਯਾਤਰਾ, ਸਾਈਕਲ/ਬਾਈ ਸਾਈਕਲ/ਵਹੀਕਲ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ ਦੀ 22 ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੱਕ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਢੁਕਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਰੈਲੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ । ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 50 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਹਾਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨਡੋਰ 50 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਇਕੱਠ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹਾਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਉਚਿਤ ਵਿਵਹਾਰ , ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ।
ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ
