ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਜਨਵਰੀ, 2021:
ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡੱਟ ਕੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਐਨ.ਆਈ.ਏ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਅੱਤਵਾਦ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ, ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੁਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਮੋਜੂਦਾ ਐਨ.ਆਈ.ਏ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਸਿਆਸੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹੁਣ ਅਤੇ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਕਸਲੀ ਆਦਿ ਆਖ ਕੇ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡਿਗ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਲਈਆਂ ਹਨ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਰਾਮੇ ਕਿਸਾਨੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਤਾ ਭਰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ੂਅਫਅ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਰਜ਼ ਮਨਘੜਤ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨ.ਆਈ.ਏ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੋਰ ਉੱਪਰ ਨੋਜਵਾਨ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ ਮੈਂਬਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਡੋਣੀ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਧਰਨੇ ਦੀ ਸੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪਚਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਂਹਾਂ ਮਰੋੜਣ ਉੱਪਰ ਉਤਰ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾ ਕਰਨ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤਾ ਲਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਝਿਆਦਾ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਐਨ.ਆਈ.ਏ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਬੋਗਸ ਨੋਟਿਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਵਰਗੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੋਜ ਅਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜੀਰੋ ਸਟੱਡੀ ਦੋਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕਿ ੂਅਫਅ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਮਨਘੜਤ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜਾਮਾਂ ਉੱਪਰ ਅਧਾਰਿਤ ਸਨ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੋਰ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਹਲਕਾ ਭੁਲੱਥ ਦੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁੱਜਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕਪੂਰਥਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ੂਅਫਅ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿਗ ਦੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਇਲਜਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਆਏ 65 ਸਾਲਾਂ ਬਜੁਰਗ ਦਿਲ ਦੇ ਮਰੀਜ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁੱਜਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕਿ ਉਸ ਉੱਪਰ ਲਗਾਏ ਗਏ 200 ਯੂਰੋ ਦੀ ਫੰਡਿਗ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਨੇਵਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਐਸ.ਐਫ.ਜੇ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਇਲਜਾਮ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਅਤੇ ਬੇਬਨਿਆਦ ਸਨ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਮਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ 144/2020 ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਚਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੋਰਾ ਕੀਤਾ ਜਿਥੇ ਕਿ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕਿ 6 ਬੇਹੱਦ ਗਰੀਬ ਦਲਿਤ ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਖ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੇਹਰਾ ਵਾਸੀ ਸੁਖਚੈਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਚਾਨਕ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ.ਆਈ.ਏ ਦਾ ਗਠਨ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ੂਅਫਅ ਅਤੇ ਐਨ.ਆਈ.ਏ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਰਵਰਾ ਰਾਉ, ਸਫੂਰਾ ਜਰਗੜ, ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤੇ ਆਨੰਦ ਤਲਤਮਪੜੇ ਵਰਗੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ੂਅਫਅ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੋਰ ਉੱਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ੂਅਫਅ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਖਿਲਾਫ ਜੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾੜਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸਨੇ ਐਨ.ਆਈ.ਏ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜਾ ਕਰਨਗੇ।
’ਤੇ ਹੁਣ ‘ਖ਼ਾਲਸਾ ਏਡ’ ਨੂੰ ਵੀ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਦੇ ਨੋਟਿਸ – ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ’
