ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਉਬਾਲਾ: ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾਅ ’ਤੇ!

ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਜਲੰਧਰ, 10 ਮਈ, 2020:
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧਦੇ ਲੰਬੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ‘ਕਲੈਸ਼’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਬਾਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਅੜ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ ਰਹੀ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰੌਲਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ¬ਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਆਮ ਹੈ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੋਡਣੀਆਂ ਲੁਆਈਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ‘ਇਮੇਜ’ ’ਤੇ ਫ਼ਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਖਿੱਦੋ ਖਿੱਲਰਦੀ ਵੇਖ਼ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ: ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸ੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜਾਖ਼ੜ, ਸ:ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਸ: ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸ: ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਸ: ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਮੋੜਾ ਪਾਉਣਾ ਔਖ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਦ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ 1984 ਬੈੱਚ ਦੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, 31 ਅਗਸਤ, 2020 ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਬਦਮਗਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਪਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਜਿਸ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਪੁੱਜੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਦੇਰੀ ਵੀ ਹੋਈ।

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੀ ‘ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ’ ਤਹਿਤ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ, ‘ਘਰ ਘਰ ਸ਼ਰਾਬ’ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਨਾ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਲੇ ਖੜਕ ਗਈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਸ: ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸ: ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ ਜਦਕਿ ਸ:ਸੁਖ਼ਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਵੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਭਾਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਸ: ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਕੁਝ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੀ ਗਈ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਹੈ’।

ਜਾਣਕਾਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰ ਲੈਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਪਤਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ‘ਫ਼ਾਈਨਾਂਸ਼ਲ ਫ਼ਰਸਟਰੇਸ਼ਨ’ ਦਾ ਕੇਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲਾਬੀ ਦਾ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਇਸ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੇਖ਼ਦਿਆਂ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ਼ ਕੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗ ਲਈ ਸੀ ਜਦ ਇਹ ਮੰਗ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਸੰਕਟ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਚਾਲੇ ਖੜਕਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਹਨ। ਵਿਭਾਗੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਲਾਬੀ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੌਣ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤਕ ਗੱਲਾਂ ਲੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੌਣ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੌਣ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੂਤਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਖ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹਨ।

ਦਰਅਸਲ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਭਾਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਲ ਬੱਝਾ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਤਾਂ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਠਿੱਠ ਹੋ ਕੇ ਅੱਕ ਚੱਬਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੀਆ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਖੁਲ੍ਹੇ ਆਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਤ ਅਫ਼ਸਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਕੁੱਦੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਕ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ‘ਜੇ ਮੈਂ ਪਾਵਰ ਵਿਚ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤਕ ਨਾ ਲਾਂਵਾਂ’। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਫ਼ਸਰ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਨਾ ਵੇਖ਼ਣਾ ਪੈਂਦਾ।

ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਉੱਤੋੜਿੱਤੀ ਤਿੰਨ ਟਵੀਟ ਦਾਗ ਕੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਯੋਗ, ਨਾਕਾਬਲ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਆ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਤਕ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸੇ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖ਼ੜ ਨੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਨਾ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਜਾਖ਼ੜ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ।

ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸ: ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਵਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੇਂਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਵੇਖ਼ਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਆਂਡੇ ਦੀ ਭੁਰਜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਸਨੂੰ ਮੁੜ ਆਂਡੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ? ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿਘ ਰੰਧਾਵਾ ਜਿਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਘੁਰਕੀ ਵੇਖ਼ ਕੇ ‘ਉਸੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ’ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਣ। ਉਂਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸ: ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੌਕਾ ਭਾਂਪ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ’ਤੇ ਹੱਥ ਧਰਦਿਆਂ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਫ਼ਸਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਵੇ ਉਸਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸ: ਬਾਜਵਾ ਇੱਥੇ ਤਕ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਗਏ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਗੌਲਫ਼ ਕਲੱਬਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਲੱਭਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਕੈਡਰ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ’ਤੇ ਆ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਫ਼ਸਰ ਹੀ ਘੋੜੇ ’ਤੇ ਸਵਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਮਾਰਚਿੰਗ ਆਰਡਰਜ਼’ ਦੇਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ: ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ‘ਲਾਈਨ ਖਿੱਚ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ’ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਟੈਂਡ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗਰਿਮਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।

ਸੋਮਵਾਰ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਲੈਣਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਈ ਹੁਣ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤਦ ਤਕ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਕਸ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਢਾਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਂਜ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਐਸ.ਐਚ.ਉ.ਵੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ।

ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਪੱਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ: ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਐਸ.ਐਚ.ਉ. ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਆਡੀਓ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖ਼ਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਡੀਓ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ:ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ: ਗਿੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਐਸ.ਐਚ.ਉ. ਜੇ ਡਿਊਟੀ ਸਾਂਭਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹ ਉਸ ਐਸ.ਐਚ.ਉ. ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਣਗੇ। ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਬੰਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਕ ਐਸ.ਐਚ.ਉ.ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਾਟੋਕੋਲ ਨਾ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹੀ ਗ਼ਲਤ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

Share News / Article

Yes Punjab - TOP STORIES