ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਮਾਰਚ, 2020:
ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ‘ਐਕਵਾਇਰ’ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ: ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੀ 1962 ਵਿਚ ਵੀ ‘ਐਕਵਾਇਰ’ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼’ ਵਿਚ ਇਸ ‘ਐਕਵਾਇਰ’ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰ ਇਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ 1962 ਵਿਚ ਵੀ ‘ਐਕਵਾਇਰ’ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸ: ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਖ਼ਬਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਉਦੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ 1962 ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ‘ਐਕਵਾਇਰ’ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜ੍ਹਿਆ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸ: ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਦੀ 55 ਕਨਾਲ 6 ਮਰਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਗੁਰੂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ 38 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ ਜੋ ਪਿੰਡ ਮੋਹਨ ਕੇ ਉੱਤਰ ਤਹਿਸੀਲ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ।
ਖ਼ਬਰ ਵਿਚ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 1962 ਵਿਚ ‘ਐਕਵਾਇਰ’ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਕੀ ਰਾਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਉਂਜ ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਸ: ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਨੇ 1962 ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੱਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ।
ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕਿ ‘ਐਚ.ਟੀ.’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਕ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਸ: ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੂੰ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੇਰਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਚ.ਟੀ.ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਕ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਕ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ, ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ, ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾ ਸਣੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ।
ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ, ਸ੍ਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤਾਪ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੰਸੌਲੀਡੇਸ਼ਨ ਕਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡਜ਼, ਲੈਂਡ ਐਕਵੀਜ਼ੀਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਬੀ.ਐਂਡ ਆਰ, ਜਲੰਧਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਣਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਸਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹਰਸਾਏ-ਸਾਦਿਕ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸੰਨ 2007 ਵਿਚ ਸ: ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਗਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਸੜਕ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲਈ ਗਈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਰਾਣਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2012 ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ‘ਐਕਵਾਇਰ’ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਣਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਵਿਚ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਐਕਵਾਇਰ’ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
2015 ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਰਾਣਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਰਵੳੁੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਰਾਣਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਹੱਕ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ਼ਿਆ।
