ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, 11 ਫਰਵਰੀ, 2020 –
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਕੇਸ ਨੰਬਰ 6213 ਆਫ 2016 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਮਿਸ਼ਨ 6213’ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ., ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਅਤੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
‘ਮਿਸ਼ਨ 6213’ ਵਲੋਂ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਉਹ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ, ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਨਾ ਵਜਾਉਣ ਤੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ‘ਚ ਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬਿਨਾਂ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਜਾਂ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੁਸਹਿਰਾ ਰੇਲਵੇ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
‘ਮਿਸ਼ਨ 6213’ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਤਣਾ, ਪ੍ਰੋ. ਐਮ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੰਦਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ, ਜਿਸਦੀ ਫੋਟੋ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹੋਰਡਿੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਤੇ ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਨਾ ਕਰਨ।
ਇਹਨਾਂ ਐਕਟਿਵਿਸਟਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
