ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਜਲੰਧਰ, 3 ਅਗਸਤ, 2022:
‘ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ’ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੀ ਸaਾਂਝੀ ਸੂਬਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਥੀ ਮਹੀਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ, ਤਰਸੇਮ ਪੀਟਰ, ਗੁਲਜਾਰ ਸਿੰਘ ਗੌਰੀਆ, ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹ, ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ, ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਹਰ, ਹਰਮੇਸ਼ ਮਾਲੜੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗਸ਼ੋਰ, ਦੇਵੀ ਕੁਮਾਰੀ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ, ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂਰਪੁਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਰੋਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ-ਸਾਧਨਹੀਨ ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੰਗਾਂ-ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਯੋਗ ਹੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਵਤੀਰੇ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਕਤ ਰਵੱਈਏ ਖਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖਾ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹਰ ਬਾਲਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7 ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤਹਿਤ ਬੱਝਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ; ਮਗਨਰੇਗਾ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਬਾਲਗ ਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ; ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ; ਅੰਗਹੀਣ, ਆਸ਼ਰਿਤ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪਾ-ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 5 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬਿਨਾਂ ਨਾਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਮਰਦਾਂ ਲਈ 58 ਸਾਲ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 55 ਸਾਲ ਮਿਥੀ ਜਾਵੇ ; ਸਰਵਜਨਕ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਨਿਗੂਣੇ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਸਮੁੱਚੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਯੋਗ ਸਵੱਛ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਕੰਮਲ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣ ਗਰੰਟੀਆਂ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜਦੂਰ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਚੁਪ ਧਾਰੀ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਅਗਲੇਰੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰੋ
