ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਦਸੰਬਰ, 2019 –
ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ‘ਜਾਗੋ’ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹੈ।
ਜਾਗੋ – ਜਗ ਆਸਰਾ ਗੁਰੂ ਓਟ(ਜੱਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ) ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜੀਕੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਬਿੱਟਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਰੁਕਵਾਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਰਿਹਾਈ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 80 ਦਿਨ ਤੱਕ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਰੋਕ ਕੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ? ਜਦੋਂ ਕਿ 8 ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਿੱਟਾ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜਰਿਏ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰੋਜਾਨਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾ ਉੱਤੇ ਨਾਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਕੇਵਿਏਟ ਫਾਇਲ ਕੀਤੀ,ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਬਿੱਟੇ ਨੂੰ ਵਾਕਓਵਰ ਮਿਲ ਗਿਆ।
ਜੀਕੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਈ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੌਕਸੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਫੰਦੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਮੌਕਾ ਗੁਆ ਗਏ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਖਡ਼ਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਿੱਟਾ ਨੂੰ ਮਨਮਾਫਿਕ ਆਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਦਾ ਸੋਨੇ-ਰੰਗਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਓਹੀ ਹਾਲ ਰਾਜੋਆਨਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਾਜੋਆਨਾ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸਦਾ ਪੁੰਨ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਗੂਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਮੁੱਖ ਸਨ, ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਰਾਜੋਆਨਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ।
ਜੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਥ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਿੱਟਾ ਅਤੇ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਹਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ?
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਜੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਾਹੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸੀਆਂ ਦੀ ਸਜਾ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਦੇ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਕੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭੁੱਲਰ ਪ੍ਰਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ‘ਜਾਗੋ’ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਜਰੂਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਉਮਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਨੂੰ ਉਮਰਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਸੀ।
