ਜਲੰਧਰ, 16 ਦਸੰਬਰ, 2019 –
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਢਾਂਚੇ ਉਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ।
ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਇਹ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਹੁ-ਜਾਤੀ, ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਇਸੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਸੇਂਧਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੀ ਲੜਾਈ ਅਜੇ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਂਚ ਨਾ ਆਏ।
ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਾਤਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਲੜਾਈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।