Article

ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਹਟਸਐੱਪ, ਟਵਿੱਟਰ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖੇ, ਸਵਾਦਲੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੱਗ ਲਾਹੁਣ ਜਾਂ ਹਾਸਾ-ਠੱਠਾ ਕਰਨ-ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ਿਕਰਾਕਸ਼ੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸੰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ; ਜੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੰਭੀਰ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਗੋਸ਼ਠੀ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁੜ੍ਹਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜਾਏ ਹਾਂ, ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਂ; ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਸੱਥ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਹਿਨ-ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਫ਼ਿਰ ਇਹ ਲਿਖ਼ਤ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸਾਰਥਕ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲਿਖ਼ਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਕਰਾਕਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਸਵਾਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਵੇਖੋ। ਹਾਲੀਆ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੇ 300 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਤੱਹਈਆ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਖ਼ਤ ਇੱਕ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਸਿੱਝਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਸਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਜੋ ਸੰਭਲਿਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕੈਬਿਨਟ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਟੂ ਟੋਲਾ ਸਭਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘਟ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੁੱਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਕਿੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਹਨ, ਜਾਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਿਰਮੂਲ ਹਨ? ਜਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ?

ਤੁਹਾਥੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਪੁੱਛਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਲਿਖ਼ਤ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਏਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।

 

ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚੀ ਦੌਲਤ ਦੀ ਯੱਕ-ਮੁਸ਼ਤ ਲੁੱਟ

*ਐੱਸ ਪੀ ਸਿੰਘ

ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਗਰਮ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਘੁਸਮੁਸਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ। ਵੈਸੇ ਹੀ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਸੀ, ਹਰ ਕੋਈ ਮੁੜਕੋ-ਮੁੜਕੀ, ਉੱਤੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਵਾਂ ਹੀ ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਾਜਪਾਈ ਹੋਰੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਤਾਜ਼ੇ ਤਾਜ਼ੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਰੈਲੀ ਕਰ ਕੇ ਪਰਤੇ ਸਨ, ਓਥੇ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਅਮਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਜੌਰਜ ਬੁਸ਼ ਤੇ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨਾਲ ਸੇਂਟ ਪੀਟਰਜ਼ਬਰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਬਹਿ ਆਏ ਸਨ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਤਾਈਵਾਨ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਸਿੱਕਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਗ ਮੰਨ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਈ ਪਰਲੋ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਸੀ।

2003 ਦੀ ਉਸ ਹੁੰਮਸ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਮ ਜ਼ਮੀਨ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੋਹੜ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਗਲੀ ਦੀ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਮਾਰ-ਕੁਟਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੰਗੇ ਭੁਗਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਧਦੀ ਵਧਦੀ ਗੱਲ ਏਨੀ ਵਧੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਲ੍ਹੇਟੇ ‘ਚ ਆ ਗਏ।

ਅੱਜ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਤਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਲੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਦਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਵੁਕ ਨਹੀਂ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਨਹਿਰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹਾਲੇ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲੁੱਟ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੋਹਦੀਆਂ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਝੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਦਾ ਲਈ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ?

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕਹਿ ਗਿਆ ਹਾਂ ਪਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਭੂਮੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਤੇ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭੂਮੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਵਤਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏ ਸਨ।

ਖ਼ੈਰ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ 2003 ਦੀ ਉਸ ਸ਼ਾਮ ਦੀ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਗੀਰ ਰੋਹਰ ਵਿੱਚ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਵਾਧਰਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਹਨ ਹੈ ਪਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਂਝੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹੈ।

ਜਗੀਰ ਰੋਹਰ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ Punjab Village Common Lands (Regulation) Act, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਹੇਠ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਵੀ ਗਈ ਤੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਕੁੱਝ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ।

ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੇ ਜਗਪਾਲ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, 13 ਸਤੰਬਰ 2005 ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਜਨਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਏਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲਵੇ।

ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕਿ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਬਜ਼ਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਪੀੜਤ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

12 ਦਸੰਬਰ 2007 ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਿਲੀ-ਭੁਗਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਹੁਣ ਜਬਰੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ 10 ਫਰਵਰੀ 2010 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੜੇ-ਭੁੱਜੇ ਉਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਦਰੁੱਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਦੌਲਤ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਟਲਦੇ ਨੇ? ਕਬਜ਼ਾਕਾਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਏ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਝਗੜਾ ਤਾਂ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ — ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਜਿੱਤੇਗੀ, ਜਾਂ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਵਾਟ ‘ਤੇ ਸਥਿੱਤ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਬਸ ਏਨੀ ਕੁ ਫ਼ੜ੍ਹ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਲ ਬੱਸ ਓਥੇ ਖਲੋਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਏ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਝਗੜੇ ਵਾਲਾ ਟੰਟਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੰਗਾ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ।

ਆਪਣੇ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 28 ਜਨਵਰੀ 2011 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਨਤੀ ਕਰਤਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋਰ-ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵੀ ਇਸ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਰੱਲਗੱਡ ਸਨ। ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੁਫਾਦ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਬਿਨਾ ‘’ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ।

ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਏਨੀ ਗੱਲ ਤੇ ਰੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ 26 ਸਤੰਬਰ, 2007 ਦੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਇਹ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਮੁੱਢੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੁਫਾਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਰਬਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ।”

ਹਾਲੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਤ ਆਉਣੀ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਪੈਸਿਆਂ ਬਦਲੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅਖੌਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪੂਰੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਦੀ ਸੋਕਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੁੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੀਣ ਅਤੇ ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੱਪੜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹਰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੁਬੱਚਾ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਉਪਰਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਾਜਕ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।”

“ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਛੱਪੜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਭਰ ਭਰ ਸਵਾਰਥੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੁਹਾਰ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੋਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।”

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਰਗੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੀਲਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। “ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”

ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਫੈਸਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੋਕਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੱਜ ਵਡੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੁੱਕਵੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਲੁਕਾਈ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵੇਖੋ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਇਆ:

“ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ/ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ/ਪੋਰਮਬੋਕ/ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ/ਗੈਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ/ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ।”

“ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ… ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਵਾਇਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।”

ਅੱਗੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ: “ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟਿਫੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਬਣੇ ਸਕੂਲ, ਦਵਾਖਾਨਾ (ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ) ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।”

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਾ ਰੁਕੀ।

ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।”

ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ: “ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।” (ਜਸਟਿਸ ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਤਜੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਗਿਆਨ ਸੁਧਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਅਪੀਲ 1132 ਸੰਨ 2011 ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ 28 ਜਨਵਰੀ 2011 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚੋਂ)

* * *
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ 9 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਉਸ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਢਾਈ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਨੇ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਬ-ਗ਼ਜ਼ਬ ਦਿਹਾਤੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਵਉਦਮੀ ਵਪਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਜਦ ਦੁਨੀਆਂ 2019 ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤਰਮੀਮ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਦਿਹਾਤੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਨਕਲਾਬ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

2 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Punjab Village Common Land (Regulation) Rules, 1964 ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਵਉਦਮੀਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋ, ਛੋਟੇ ਜਾਂ ਮਧਿਅਮ ਵਰਗ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕੇਗੀ।

ਇਹ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਿਕਮੇ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਵੈਸੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ Punjab Village Common Lands (Regulation) Rules, 1964 ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 12-B ਜੋੜ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਸਭ ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ Punjab Small Industries and Export Corporation (PSIEC) ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਲਗੱਡ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਉਗਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਖਰਚਣੇ ਪੈ ਜਾਣ, ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਸਾਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਇਜਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਸਬੰਧਤ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਕੇਵਲ 25 % ਰਕਮ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਰਕਮ 4 ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਇਹ ਚਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੀ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਕੈਬਨਿੱਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਕਦਮ ਹੀ ਇਸ ਤਰਮੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗੀਕ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਦਿਹਾਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ।

ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਦਲੇ ਨਕਦ ਪੈਸੇ ਵੱਟਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖ਼ੈਰਖਵਾਹ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ: “ਭਾਰਤ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ।” ਹੁਣ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਵੇਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਰੌਸ਼ਨ, ਇਹ ਜਾਨਣ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਓ। ਅਭੀ ਤੋ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੂਈ ਹੈ…

ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਠੀਕ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਨਾਢ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਉਸ ਮਹਿਫ਼ਿਲ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡਾ ਧਨਾਡ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਾ ਹੈ। 5 ਅਤੇ 6 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਅਦਾਰਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪੰਜਾਬ ਇਨਵੈਸਟਰਜ਼ ਸੰਮਿੱਟ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗਾ… ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ।”

“I’ll give you what you want… tell me what’s needed, I’ll do everything that is needed.”

“ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਲਸੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕੋਈ ਏਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰਮੀਮ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹਾਂ… ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਾਇਲ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਮਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਹੜਤਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।”

“Whatever we have done in our industrial policy or otherwise is not sacrosanct. If any of you require changes, we are quite prepared for it… I hope you go from here convinced that we are committed to your welfare. We will give you security, we will ensure peace for you…There are no labour problems in Punjab, no strikes.”

ਅੱਜ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮਿਹਨਤ-ਕਸ਼ਾਂ,ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਬਾਲਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜਿਆਂ ਲਈ ਮੁਥਾਜ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋਗੇ, ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ।” ਖੌਰੇ ਕੀ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ? ਵੈਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਬੁੱਢੀ ਔਰਤ ਲੱਕੜ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਸੀ। (ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।)

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਈ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਪਿੰਡਾਂ, 7,941 ਪਿੰਡਾਂ, ਕੋਲ ਵਾਹੀ-ਯੋਗ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਲਾਨਾ ਕੋਈ 340 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਢੰਗ ਲੱਭਿਆ ਹੈ।

ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚੋਂ 20% ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਿਹਾਤੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸੁਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਬੂ, ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਲਸੀਆਂ ਵਿਚ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫੇਰ-ਬਦਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਰਥ ਜਾਂ interpretation ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਰਸੂਖ, ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਵਰਤ ਕੇ ਇੱਕ ਧੜੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਓਂ ਪੱਖ-ਪਾਤ ਦਾ ਧੁਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪੇਂਡੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਤਜਰਬਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ “ਜੇ ਪਿੰਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਮਕਸਦ ਗਵਾਚ ਜਾਵੇਗਾ।” ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਿੰਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਬੱਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਜ਼ੁਰਬੇ ਜਾਂ ਬੌਧਿਕ ਸਫਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਲਿਤ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਲਿਤਾਂ ਕੋਲ ਚਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਚ-ਜਾਤੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਹੱਕ ਲਈ ਜੂਝਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ (31.94%) ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਹਨ। ਦਸ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ (2010-11) ਖੇਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 6.02% ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ 85% ਵਾਹੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਵੱਸੋਂ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿਚ 42.51 %, ਮੁਕਤਸਰ 42.31%, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 42.17%, ਜਲੰਧਰ 38.95%, ਫਰੀਦਕੋਟ 38.95%, ਮੋਗਾ 36.50 %, ਹੋਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 35.14%, ਕਪੂਰਥਲਾ 33.94%, ਤਰਨ ਤਾਰਨ 33.71%, ਮਾਨਸਾ 33.63%, ਬਠਿੰਡਾ 32.44%, ਬਰਨਾਲਾ 32.24%, ਅਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਇਹ 32.07% ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12,168 ਵਸਦੇ (inhabited) ਪਿੰਡਾ ਵਿਚੋਂ 4,799 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 40% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ 57 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਸੋਂ 100% ਹੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 57 ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਉਚੇਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਨਹੀ ਐਲਾਨੀ ਗਈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ NSSO ਦੇ Land and Livestock Holdings Survey (ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸਰਵੇਅ) ਦੇ 70ਵੇਂ ਕ੍ਰਮ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 58.4% ਦਿਹਾਤੀ ਘਰਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ 71% ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਲਤਾੜਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ।

ਘਨਸ਼ਯਾਮ ਸ਼ਾਹ, ਹਰਸ਼ ਮੰਦਰ, ਸੁਖਦਿਉ ਥੌਰਾਟ, ਸਤੀਸ਼ ਦੇਸ਼ਪਾਂਡੇ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਬਵਿਸਕਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ, “Untouchability in Rural India” (SAGE, New Delhi, 2006) ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਸਰਵੇਅ ਮੁਤਾਬਕ 25% ਦਲਿੱਤ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, 33% ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਕਾਮੇ ਦਲਿਤ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ 23.5% ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ।

ਭਾਰਤ ਦੇ 14.4% ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 48.4% ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। 35.8% ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ 73% ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਦਲਿਤ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। 70% ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਦਲਿਤ, ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ।

ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੱਦ ਉੱਤੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਮੁਤਬੰਨੇ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਵਾਹੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਗਵਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਸਤਾ ਠੇਕਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਰਕਮ ਦੇ ਕੇ ਟਰਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਵਾਹੀ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ ਵਾਹੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ, ਖੂਨ ਡੁਲ੍ਹਿਆ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ।

ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 1.57 ਲੱਖ ਏਕੜ ਵਾਹੀਯੋਗ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 53,000 ਏਕੜ ਉੱਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਸਾਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਹੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂਹਰਲੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ ਅਤੇ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ), ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਸੰਜੀਵ ਮਿੰਟੂ ਇਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ), ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ (ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਹੀਪਾਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦੁਆਬਾ ਤੇ ਮਾਝਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ), ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ (ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਹਨ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ), ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤਰਸੇਮ ਪੀਟਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ 1991 ਤੋਂ ਦੁਆਬਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ) ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ (ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਭਗਵੰਤ ਸਮਾਓ ਹਨ)। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਹ ਸੂਚੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਬਗ਼ਾਵਤੀ ਬਿਗਲ ਵਜਾਇਆ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਟੋਲੇਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮਸਭਾ ਦੇ 225 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ 8 ਜੂਨ 2019 ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ 25 ਵਿੱਘੇ (5.25 ਏਕੜ) ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ 33 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮਾਤਰ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ 225 ਮੈਂਬਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 870 ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 % ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਂਡੂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ 33 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਦਲਿਤ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਸੋਚ ਘਰ ਕਰ ਗਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਖਟਾਈ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈਆਂ।

ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਇਸੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਇਸਤੋਂ ਠੀਕ ਉਲਟ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ — ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਦੇਵੇਗੀ।

ਜਨਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਬੇਘਰ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 1,360 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਬੇਘਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ 5 ਮਰਲੇ (1 ਮਰਲਾ = 272 ਵਰਗ ਫੁੱਟ) ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਬਿਆਨ ਸੀ। (ਵੈਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ, ਬੇਘਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਜਾਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪਲਾਟ ਦੇਣਾ ਦਰਜ ਹੈ।)

ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਖਿਆਲ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਤਕੜਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਨ 2006 ਵਿੱਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ “ਫਾਰਮ ਟੂ ਫੋਰਕ” (Farm to Fork) ਤਹਿਤ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਨਸਰਾਲੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ, ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਧੂਰਕੋਟ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 42 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੁਨੇਤ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 35 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲਾਢੋਵਾਲ ਫਾਰਮ ਦੀ 150 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ 30 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ 16,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤਿ ਏਕੜ ਸਲਾਨਾ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅੰਤ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ।

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਬਹੁਤੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਖੜੋਤ ਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਲੀ ਉਗਰਾਹੀ (non-tax revenue collection) ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਕੋਈ 9,477 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਟੈਕਸ ਰਹਿਤ ਉਗਰਾਹੀ (non-tax revenue) ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਵਲ 1,325 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਹੋਈ ਹੈ।

ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਾਲੀ ਉਗਰਾਹੀ ਵੀ ਮਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਦੇ 4,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲ-ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2019 ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਜਟ ਤਕਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ 2019-2020 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕੁੱਲ-ਕਰਜ਼ਾ 2,29,612 ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਦੀਵ-ਜ਼ੱਦ (debt trap) ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਮਾਤਰ 1.54 % ਹਿੱਸੇ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਆਇਆ ਹੈ।

* * *

ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਪਾਹਸਾਲਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਤਾ ਸਿਆਸਤ ਵੇਖੋ — ਕਿਵੇਂ ਭੁਆਟਣੀ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਿਆਨੀਏ ਨੂੰ ਪਿੱਠ-ਪਰਨੇ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਮਧੋਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀਆਂ ਪੁਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਿਰ-ਪਰਨੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਕੇ ਸਲੂਟ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭੂਮੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਮੇਰੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।

ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਜੀ ਫਿਰ ਯਾਰ ਮਿਲੇ ਕੈਸੇ ਕੈਸੇ!

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਿੱਛਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆਏ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ Land Acquisition Act ਖਿਲਾਫ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਅਤੇ ਮਾਂ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਨੂੰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਭੂਮੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਮਾਨ ਹੈ। ਨਿਸਚਿਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਨ 2014 ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਪਿਛਾਂਹ-ਖਿੱਚੂ ਖਰੜੇ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਾਂ “Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, (LARR),” ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ 1894 ਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ ਸੀ।

ਇਹ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਉਭਰੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸਰੋਵਰ ਡੈਮ, ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ (special economic zone) ਅਤੇ ਸਿੰਗੂਰ ਵਿੱਚ ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ (ਦੋਵੇਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ), ਮਿਆਮਗਿਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਾਂਤਾ ਦੀਆਂ ਬੌਕ੍ਸਾਈਟ (bauxite) ਦੀਆਂ ਖਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਗਤਸਿੰਘਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪੋਸਕੋ (Posco) ਦਾ ਸਟੀਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ਦੋਵੇਂ ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉੱਠੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਵਾਕਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਕਮਾਏ ਵੱਡੇ ਪਾਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਪ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚਾਹੇ ਜਨਤਕ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਬੇਦਰਦ ਵਤੀਰਾ ਅਪਨਾਇਆ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਿਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਅਹਿੰਸਕ ਸਮਾਜਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਾਖੂਬੀ ਆਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸਬੂਤ 1917 ਵਿੱਚ ਚੰਪਾਰਨ, 1920 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ 1938 ਵਿੱਚ ਵਰਧਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦੂਰ-ਰਸ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਿਕੇਂਦਰਤ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਸਾਰੂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਗੜੀਧਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਸੰਨ 2004 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ (LARR), ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ (Right to Information Act), ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ (Forest Rights Act), ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (National Food Security Act) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਨ।

ਯੂ.ਪੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ LARR ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ (compensation), ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ (consent), ਸਮਾਜਕ ਅਸਰ (social impact assessment, or SIA), ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ (rehabilitation), ਅਤੇ ਮੁੜ ਰਿਹਾਇਸ਼ (resettlement) ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ 1894ਵੇਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ਾਰੀ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਬਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ 100% solatium (ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡਣ ਦੇ ਇਵਜ਼ਾਨਾ) ਦੇਣ ਦੀ ਮੱਦ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 30% ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਬਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਦੁਗੱਣਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ-ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ-ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ/ਨਿੱਜੀ ਸਾਂਝ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਲਈ 70% ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 80% ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਨਿਰੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼, ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਜਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 25 ਅਗਸਤ ਅਤੇ 5 ਸਤੰਬਰ 2013 ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ “ਮੈਨੂੰ ਸਮਝੋਤਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕੇ।”

ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ, “Legislating for Justice: The Making of the 2013 Land Acquisition Law,” ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ “Legislating for Justice: The Making of the 2013 Land Acquisition Law,” ਜੋ ਰਮੇਸ਼ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਪਾਮਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹੈ।

ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ/ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਐਕਟ, 1793 ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਇਸੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ, ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ, ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ 1864 ਵਿਚ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਬਰਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਨੂੰਨ 1863, ਜੰਗਲਾਤ ਕਾਨੂੰਨ 1865 ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ 1894 ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਸਰਵੇਖਣ ਕਰ ਕਾਸ਼ਤਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਸ਼ਤ /ਬਰਾਨੀ /ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ।

ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਹੋਰੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ “ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ…ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਗੁੰਝਲਤਾ ਨੂੰ ਉਸਾਰਿਆ।..ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵਰਤੋਂ ਪੱਛੜੇਪਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨ/ਸੰਪਤੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।” ਇਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਟਕਰਾਅ ਬਣਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ/ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਬਰਾਨੀ /ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮੁੜ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ “ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਣ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।”

ਪੰਜਾਬੀ ਵੈਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਟੂਕਾਂ ਸੁਣਨ ਵੇਲੇ ਨੱਕ-ਮੂੰਹ ਸੁੰਗੇੜਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰੋ: “ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਹਾਤੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ… ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮੁੰਮਕਿੰਨ ਲਗਦੀ ਹੈ।” (ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ, 7 ਨਵੰਬਰ, 1929; 42:108.) ਪਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੰਢਾਈ ਨਾ ਖੱਦਰ ਦਾ ਕੁੜਤਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਉਲਟੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਹੈ ਤੋ ਮੁਮਕਿੰਨ ਹੈ!

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ਕਪਤਾਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮੁਮਕਿੰਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਹਾਲੀਆ ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਉਸ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਲਈ ਬਹਾਦੁਰੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪਥਰਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਢਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਜੀਪ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਹਾਲੀਆ ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਫੌਜੀ, ਜੋ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਬਦਲੇ 10 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਹਾਲੀਆ ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਭਾਵੇਂ ਗਊ ਮਾਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਧੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਜਾਂ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦਾ, ਇਸ਼ਰਤ ਜਹਾਨ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ, ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜਾਂ ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੁਲਾ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ, ਰਫੈਲ ਸੌਦੇ ਦਾ, ਵਰਮਾ-ਅਸਥਾਨਾ ਵਾਲੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਅੰਦਰਲੀ ਜੰਗ ਦਾ, ਰੋਹਿੰਗੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰਨ (ਲਿੰਚਿੰਗ) ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਉਂਗਲੀ ਆਪਣੇ ਹੋਠਾਂ ‘ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਮਜਾਲ ਹੈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲੇ। ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਬਗੈਰ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵੱਲ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਸੁਰਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਹਦੀ ਨੀਤੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸੁਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਰਥਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਜੇ-ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਵਲ ਹੀ ਝੁਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਚਲੋ, ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਦਿਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣੇ ਕੋ ਖ਼ਯਾਲ ਅੱਛਾ ਹੈ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਪਤਾਨ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਪਤਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਮੁਮਕਿੰਨ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ “ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ (social security) ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਸ੍ਰੋਤ ਸੀਮਤ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਥਾਂ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕਲੌਤਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ੍ਰੋਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਹਲਾਤ ਹਨ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸ੍ਰੋਤ ਵੀ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲਏ ਹਨ। ਜੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਰੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਵੇਗਾ।”

ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਕੰਮ-ਕਾਜ, ਦਿਹਾਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਪੰਚਾਇਤਾ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ-ਪੜਾਵੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਬੂਹੇ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

“ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵੀ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਸ ਕੋਲ ਵੀ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਥਾਈ ਸ੍ਰੋਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਾਂ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਓਪਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਓਧਰੋਂ ਹਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਮੰਨ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕੀ ਆਧੁਨਿਕ ਸੱਭਿਅਤਾ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਉਠ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਲੀ-ਹੋਲੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਣ, ਸਮਝ ਦੇ ਖੋਖਲੇਪਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਅਖੀਰ ਕਿਰਸਾਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਮੂਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇਗਾ?”

ਇਸੇ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਇੱਕ ਸਿੱਧੇ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ 2004 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਯੂ.ਪੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ 10% ਸਬੰਧਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਲਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਠਕ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਨ।

ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਇਜ਼ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜਕ ਪੜਚੋਲ (ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ) ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਅਸਰ ਪੜਚੋਲ (ਸੋਸ਼ਲ ਇਮਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੇਂਟ) ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਮੱਦ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਾਇ ਲਏ ਬਗੈਰ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋਣਾ ਹੈ।

ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੋਨੀਆ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੱਢੋਂ ਨਕਾਰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਤਕਾਰਦਾ ਹੈ।

ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ੰਕਰ ਅਈਅਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਧੁਰਾ ਬਨਾਉਣਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਰਪੰਚ ਰਾਜ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

“ਸਭ ਤੋਂ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਉਭਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਰਾਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਰਾਹੀਂ ਵੱਢੀਖੋਰੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।” ਇਹ ਲਫਜ਼ ਅਈਅਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ 2013 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਹੇ ਹਨ। (Vol 1, page 37, Para 2.41 of Towards Holistic Panchayati Raj – Twentieth Anniversary Report of the Expert Committee on Leveraging Panchayats For Efficient Delivery of Public Goods and Services).

ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਭੂਮੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਲੋਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਦੌਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਂਝਿਆਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਨਰਮ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਧਾਰਮਕ, ਸਮਾਜਕ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਜਮਾਤ ਨੇ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣੇ ਅਦਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ Punjab State Institute of Rural Development (SIRD), the Centre for Research in Rural and Industrial Development (CRRID) ਅਤੇ National Institute of Rural Development & Panchayati Raj (NIRD&PR) ਨੇ ਨਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਹਿਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਰਾਏ ਦਰਸਾਈ ਹੈ।

ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਲਗਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਜਕੜ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਇਹੀ ਪਿੰਡ ਨਵੀਂ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ।

ਆਖਿਰਕਾਰ, ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1.27 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ 13,000 ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ 83,831 ਪੰਚ ਚੁਣਦੇ ਹਨ। 85,000 ਵਾਰਡ, 145 ਪੰਚਾਇਤ ਸਮੀਤੀਆਂ ਦੇ 2,750 ਮੈਂਬਰ, 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ 350 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਹਲਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ 1ਲੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 50,000 ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿੱਚਲੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਸ੍ਰੋਤ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਨਰੋਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ?

ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ੍ਰੋਤ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 2,00,292 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸਲਾਨਾ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ਕ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਬਣ ਜਾਏ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 73ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਮੁਤਾਬਕ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਹਿਸ਼ੁਦਾ ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।

ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਕੋਲ ਇੰਤਹਾ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਕ ਪੜਚੋਲ (ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ) ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁਣਤਰ ਪਿੱਛੇ ਫਲਸਫਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਕ-ਆਰਥਕ ਮੁਫਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪ ਸੋਚਣ, ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਆਪ ਪੰਚਾਇਤ ਵਾਂਗ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬੱਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਜੋ ਸਭ ਕੁੱਝ ਸਮੁੱਚਾ ਪਿੰਡ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਆਮ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ‘ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਉਸ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਜਾਂ ਕੈਬਿਨਟ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਲਟ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਨਵੀਂ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਢਿੱਲ-ਮਠ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਰਖਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਰਪੰਚ ਇਕੱਤਰਤਾ ਬੁਲਾਉੁਣ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਨਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਆਪਣੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ 20 % ਵੋਟਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਮਿਸਾਲ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਮਦਦਗਾਰ ਸਕੀਮ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਮਦਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਧਾਕੜ ਸਿਆਸੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਇਮਦਾਦ ਵੰਡਦੇ ਹਨ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਇਸੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਕਾਰਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨੁਮਾਂਇੰਦਗੀ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਕੇ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਟਾਉਣ ਦਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਤੱਥ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਜਦ ਕਿਸੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ 25% ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਢੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੇਥੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਾਥੀਆਂ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਥਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ 5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਘਰ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਚਾਇਤ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਕੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਉਸ ਮਰਦ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਪਾਥੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿਸ ਕਦਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਮਨਰੇਗਾ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਈ ਨਿਵੇਕਲੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਦੀਵੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸ੍ਰੋਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਠ ਕੇ ਉਤਰੀ ਹੋਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (IDP) ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਾਗਰੂਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਂਝਾਂ ਤਾਮੀਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਰਕੁੰਨਾ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਪਸਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕਤਰਤਾਵਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹੈ।

* * *

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਅਮੀਰਜ਼ਾਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਗਾਥਾ ਹੁਣ ਦੰਤ ਕਥਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਹੇਠ ਟ੍ਰਾਈਬਿਊਨਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੱਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਪਏ ਜੋ ਇੰਨੇ ਭਿਆਨਕ ਨਿਕਲੇ ਕਿ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ।

ਇਸ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ 2011 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ।

ਸੰਨ 2007 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਸਕੈਂਡਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਜਦ ਨਯਾ ਗਾਉਂ ਵਾਸੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੋਹਤਬਰ ਅਨਸਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਅਣਤੀ ਸ਼ਬਦ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਲੁੱਟ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ (CRM No. 23125 of 2011).

ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ (ਜੋ ਸੰਨ 2006 ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ) ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 30 ਮਾਰਚ 2012 ਤੱਕ ਵੇਰਵੇ ਭਰਪੂਰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਲੁੱਟ ਬਾਰੇ ਚੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ 2012 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਮੇਤ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ੬੦ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ ਨੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਸਲਾ ਏਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਘੋਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮਵਰ ਜੱਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ East Punjab Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation) Rules, 1949 ਦੇ ਰੂਲ 16 (ii) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। (ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।)

ਜਦ 28 ਮਈ 2012 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਂਤੜਾ ਇਹ ਲਿਆ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡ ਨਾਢਾ, ਕਰੋਰਾਂ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 13 ਮਾਰਚ 2013 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ 653 ਏਕੜ ਜੁਮਲਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਅਤੇ 23,082 ਏਕੜ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਅਨੁਸਾਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਕੋਈ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕੈਬਨਿੱਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ‘ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੀ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਬਸ, ਏਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ।

ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਕੇ 12 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 25,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ 5 ਤੋਂ 6 ਲੱਖ ਏਕੜ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਤਹਿਤ ਹੈ।

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੈਂਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਘੋਖ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤ/ਸਰਕਾਰ/ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜੇ ਹੋਣ।

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੁਕਮ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਨ ਅਤੇ ਧੋਖਧੜੀ ਅਤੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲਵੇ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ (suo motu) ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੱਢੀਖੋਰੀ ਦੇ ਮੁਜੱਸਮੇ, ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਗੋ, ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੜਚੋਲ ਜਾਂ ਆਡਿਟ ਚਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਮਸਲਾ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਛੋਹਿਆ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੁੱਟ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਚੁਣਾਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਕਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆਗੂ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਇਖਲਾਕੀ ਗਿਰਾਵਟ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀਡਿਓ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀਡਿਓ ਕਦੀ ਸੀ ਵੀ।

* * *

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਚੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਾਜਕ-ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਜਾਤ ਬਾਰੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ (Socio-Economic and Caste Census (SECC) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ 12.82 % ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬਾਸ਼ਿੰਦਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ 56.56 % ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਮਾਤਰ 5,000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।

ਸਿਰਫ 18% ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਿਹਾਤੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 10,000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ 64.51% ਘਰਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। 48.84% ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਟਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ (ਸਕੂਟਰ, ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ, ਕਾਰ, ਟਰੈਕਟਰ) ਆਦਿ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 3.02% ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੈ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ 64.81% ਸਾਖਰਤਾ ਹੈ (ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 75.84% ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 73% ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ 58.39 % ਹੈ)। ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘੁਣਤਰਾਂ ਫੋਲੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇਗਾ?

ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਉਭਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਗਾਹ ਪਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਹਾਜ਼ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਗਰੀਬੀ ਬੜੀ ਡਾਢੀ ਬਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਧਸੇ ਫਸੇ ਲੋਕ ਕਦੋਂ ਧਰਨੇ ਮਾਰਨ?

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 17 ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਚ ਲਾਈ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਸਗੋਂ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੋਸੀ। ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੇਰਹਿਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚਲਾ ਜੀਵਨ ਕੁੱਝ ਇਵੇਂ ਵਿਗਸਿਆ, ਪਣਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਸ਼ੀਆ ਵੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੁੱਕਰੇ ਬਚ ਰਹੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਓਪਰੀ ਨਜ਼ਰੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਸੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵੇਹੜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੂਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ।

* * *

ਕਿਉਂਜੋ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਧਿਰ ਦਲਿੱਤ ਹਨ, ਕੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਕ/ਆਰਥਕ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵਾਹੁਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੱਕ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਲਗਣ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 80% ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰੋ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਥੀ ਡਾ. ਅਨੁਪਮਾ, ਡਾ. ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਡਾ. ਸੁਖਵੀਰ ਕੌਰ, ਅਤੇ ਭੂਗੋਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾ. ਗੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸਰਵੇਅ ਰਿਪੋਰਟ “Indebtedness Among Farmers and Agricultural Labourers,” ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਖਰਚ ਅਤੇ consumption ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕਿੰਨੀ ਕੌੜੀ ਸਚਾਈ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਹੰਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ (durables), ਨਾ ਹੰਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ (non-durables), ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ, ਧਾਰਮਕ ਰਹੁ-ਰੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ 6 ਗੁਣਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲੋਂ 12 ਗੁਣਾ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਕਿਰਸਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 2.92 ਲੱਖ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਿਰਸਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ 12.03 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ 1.39 ਲੱਖ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਇੱਕ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਮਾਤਰ 81,452 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ 90% ਹਿੱਸਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਦਿਲ-ਕੰਬਾਊ ਸਰਵੇਅ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਲਾਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਕਰਜ਼ਾ-ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਇਹ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਮਨਸੂਬਾ-ਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਲਕਤ ਦੇ ਇਸ ਗਰੀਬ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਪੂਰੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਦ ਕੋਈ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਗਰਿਕ ਤਰਮੀਮ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਲੋਕ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਖੂਨੀ ਕਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰੱਖਣ ਹਿੱਤ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਮੰਚ ‘ਤੇ ਉਭਰਣ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਾਸੀ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਟਿਕਟਿਕੀ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸਿਆਸਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕੋਈ ਇਕੱਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵੱਲ ਹੋਰ ਧੱਕਣ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ Factories Act, Industrial Disputes Act ਅਤੇ Contract Labour Act ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧ-ਵਰਗੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ “ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮਧ ਵਰਗੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲਾਂ-ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।” ਸਿਰਫ ਸਵੈ-ਐਲਾਨ (self-declaration) ਕਾਫੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 2 ਲੱਖ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਉਦਯੋਗ ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ “ਦਿਹਾਤੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਨਕਲਾਬ” ਲਈ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Factories Act, 1948, Industrial Disputes Act 1947 ਅਤੇ Contract Labour (Regulation & Abolition) Act, 1970 ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ 1948 ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ 106-B ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ, ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ 10 ਦੀ ਥਾਵੇਂ 20 ਅਤੇ ਬਿਜਲਈ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਅੰਦਰ 20 ਦੀ ਥਾਵੇਂ 40 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਉਲੰਘਣਾ ਬਦਲੇ, violation ਬਦਲੇ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇ ਕੇ ਨਬੇੜਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਏਨੇ ਕਾਹਲੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਆਰਡੀਨੈਂਸ (ordinance) ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ 1,000 ਏਕੜ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਹੀ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਛਿੱਟ ਪੁੱਟ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਕਦਮ ਖਿਲਾਫ ਰੋਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਬੁੱਲਜ਼ ਪਾਵਰ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉਠੀਆਂ ਸਨ। “Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013” ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਦ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਕਰਕੇ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈੰਪਲ ਸਰਵੇਅ ਜੱਥੇਬੰਦੀ (National Sample Survey Organisation (NSSO) ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚਲੀ ਸਾਂਝੀ ਭੋਏਂ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤਰਫ਼ਲ ਦਾ 15% ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1.9% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਖੁਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

1947 ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 834,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਸਾਂਝੇ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਡੰਗਰਾਂ ਲਈ ਚਾਰੇ ਲਈ ਛੱਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜੰਗਲਾਤ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਅੰਨ-ਪੀੜਨ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਛੱਪੜ, ਨਹਿਰੀ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਦਰਿਆ, ਜੋ ਸਭ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਡਾ. ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ “Punjab Village Common Lands (Regulation) Act, 1961″ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ।”

ਡਾ. ਗਰਗ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ: “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਂਝਾ ਸ੍ਰੋਤ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।”

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਜੁਮਲਾ ਮਾਲਕਾਂ ਵਾ ਦਿਗਰ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਅਰਾਜ਼ੀ ਹਸਬ ਰਸਦ’, ‘ਜੁਮਲਾ ਮਾਲਕਾਂ’, ‘ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕਾਨ’, ‘ਬੰਜਰ ਕਾਦਿਮ’ ਆਦਿ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ East Punjab Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation) Act, 1948 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਜੋਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। [See 2(g)(6) of Act of 1961]

ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਰੱਖ-ਰਖਾ, ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਵੇਚੀ ਗਈ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਭਾਰਤੀ ਸਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 31-A ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ।

NSSO ਦੇ ਸਰਵੇਅ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿਹਾਤੀ ਘਰਾਂ ਦੇ 45 % ਲੋਕ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, 13% ਉੱਥੋਂ ਚਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, 20 % ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਨ ਲਈ, 3 % ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਅਤੇ 23% ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਲਈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।

ਡਾ. ਗਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਖੋਹਿਆ ਜਾਣਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚਲਾ infrastructure, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ, ਸਕੂਲ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ, ਆਂਗਣਵਾੜੀਆਂ, ਜੰਝ-ਘਰ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ, ਚਰਾਗਾਹਾਂ, ਸਭ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਉਸਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਤੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਭ ਰਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਬਿਨਾਂ ਵੇਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਛੱਪੜ ਪੂਰੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਛੱਪੜਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਸਕਾਂਗੇ? ਕਿੰਨੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੇਂਡੂ ਮੇਲਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਣਗੀਆਂ?

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ, ਸਮਾਜਕ ਅਸਰ, ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫੱਫੇਕੁੱਟਣੀਆਂ ਹੀ ਹੋ ਨਿਬੜੀਆਂ ਪਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਈ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੁਟਾਉਣ ਲਈ ਰਸਾਤਲ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਸੁੱਟੀ ਹੈ।

ਕੁੱਲ 5.03 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰਫ਼ਲ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਸੇਵਾ-ਹਿੱਤ ਅਨੰਤ ਗੇੜੇ-ਗੇੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ 4.20 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ, 83% ਵਾਹੀ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ cropping intensity 190% ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ?

ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਨੂੰ ਕਲਮ-ਬਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ “ਜੇ ਉਦਯੋਗ ਹੀ ਲਾਉਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਥੇਰੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਹਨ ਜੋ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ।” ਉਹ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ MSMEs ਹਨ ਜੋ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਹਿਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਸੰਨ 2015 ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਿੱਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸੰਨ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2015 ਤੱਕ 18,770 ਉਦਯੋਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 6,550 ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾਰ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਪੰਜਾਬ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰਜ਼ਾ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇਂਦੇ ਹਨ।

ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ 75 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ 4 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਾ. ਗਰਗ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਣ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ?

ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ, “ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਉਜਾੜਿਆਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ,” ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਐਕੂਆਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦੇ, ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਲੈਣਗੇ? ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਲੜਨ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਵਕੀਲ਼ ਕਰ ਸਕੇਗਾ? ਡਾ. ਗਰਗ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ PSIEC ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ PSIEC ਆਪ ਹੀ ਬੀਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ?

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦਾ ਕੀ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਫਿਲਾਡੇਲਫਿਆ ਦੀ ਟੈਂਪਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਭੂਗੋਲ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੰਜੇ ਚਕਰਵਰਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਿਤਾਬ, “The Price of Land: Acquisition, Conflict, Consequence” ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਕਦੀ ਵੀ ਐਕੂਆਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ-ਭਾਅ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੁਣੋ। “ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਐਕੂਆਇਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਲਕਿ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੂਆਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।” ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਚੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ?

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤਿੱਖੇ ਅੰਦੋਲਨ ਉਦੋਂ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਕੀਤੀ। ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੂਆਇਰ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਸਿੰਗੂਰ, ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ, ਨਿਆਮਗਿਰੀ ਜਾਂ ਮਹਾਂ-ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਉਭਰੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਭਾਅ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦ ਲਵੇ।

ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ, ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਖੋਖਲੇ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ, ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਰੋਹਰ ਜਗੀਰ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਕੇ ਦੇਂਦੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ।

ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ “ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੰਝ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਬਾਰੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਠੀਕ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚਲੀ ਵੱਧ-ਤੋਂ-ਵੱਧ 17.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੀ ਹੱਦ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਤੇ ਉਤਰ ਆਈ ਹੈ।” ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਖੜੋਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਲਘੁਤਮ-ਮਹਤੱਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਲਵੀਂ-ਮਿਲਵੀਂ ਘਚੋਲ੍ਹੇ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦਰਮਿਆਨਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਧੜੇ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ ਧੜੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਚ-ਵਿਚਾਲਾ ਰਾਹ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਧੜੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀਕਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਲੱਗੇਗਾ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਦੇਣਗੀਆਂ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ-ਬੈਂਕ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ ਪਰ ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖਤ ਉਪਰੰਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭੋਂ-ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਪੂਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਜਿਮੀਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਤਾਂ ਚੌਪਟ ਹੋ ਹੀ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਛੋਟੇ ਜਾਂ ਅਤਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਧੁੰਦਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

“ਪਿੰਡ ਬਚਾਉ, ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉ” ਦੇ ਫੱਟੇ ਹੇਠ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਚਾਲ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾ ਵੇਚਣ ਖਿਲਾਫ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇਮੈਰੀਟਸ ਅਮਿੱਤ ਭਾਦੁਰੀ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਜਪਾਈ ਅਤੇ ਅਨੂਪ ਸਰਾਇਆ ਦੀ ਪੁਸਤਕ “Food Security in India: Myth and Reality” ਦੇ ਮੁੱਖਬੰਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਸਵਾਲ ਆਰਥਕ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਉੱਚੀ ਜਾਂ ਹੇਠਲੀ ਦਰ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਸਕਲ ਜਾਂ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਫੀਸਿਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ…ਪਰ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚੋਣ-ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਬਣਾਕੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਪਨਪਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ, ਉਸ ਲੰਬੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ।”

“(The question is not the high or low rate of economic growth, fiscal or current account deficit…but what needs to be done to not just pretend to alleviate poverty and hunger as an election gimmick but to demolish that evil structure that nurtures it in the name of democracy. Identifying that structure is the first step of a longer journey.”

(ਇਸ ਲੰਬੀ ਕਥਾ ਦੇ ਲਿਖਣ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਕਿਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰੋ. ਭਾਦੁਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ)

ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੋ — “ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਮਲਾ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਮਲਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੁਹਾਜ਼/ਗੱਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਿੰਡ, ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਜ਼ੋਰਾਵਾਰ ਅਤੇ ਨਾਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਰ ਯਕੀਨੀ ਹੈ।”

ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚਲੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਨਾਲ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 39 (a), (b) ਅਤੇ (c) ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ “ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਏਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ -ਔਰਤ ਅਤੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਧਣ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰਡ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਲੁਕਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵੇ, ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਵਰਤਾਰਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ ਕਿ ਦੌਲਤ ਕੁਝ ਹੱਥਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਣ।”

ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਜਾਣ ਲਵੋ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਦਿਹਾਤੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕਾਹਲ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ “ਦਿਹਾਤੀ ਉਦਯੋਗੀ ਇਨਕਲਾਬ” ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਢਾਂਚਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ ਜੋ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਤਾੜੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਤਾੜਦਾ ਹੈ? ਕਿਓਂ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤੁਲੇ ਹਨ? ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ?

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਿਉਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਦਾ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਹੈ। ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਹੋ, ਚੋਣ ਕਰ ਲਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਕਲਾਬ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।

* (ਲੇਖਕ ਐੱਸ ਪੀ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਏਜੇਂਸੀ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ; ਫਿਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ; ਰਾਜਨੀਤੀ, ਆਰਥਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਹਾਣੇ ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਸਹਾਫ਼ਤ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਗਾਹਿਆ; ਅਤੇ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਸਹਾਫ਼ਤ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਗਸਿਆ ਉਹ ਟੀਵੀ ’ਤੇ “ਦਲੀਲ, ਐੱਸ ਪੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ” ਨਾਮ ਦਾ ਡੀਬੇਟ ਐਂਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਕਾਲਮ ਲਿਖਤੁਮ ਬਾਦਲੀਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ “ਕੁੱਝ ਚੀੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਕੁੜ੍ਹਿਆ ਜਿਹਾ” ਕਹਿਕੇ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ, ਝੱਲਣਾ ਬਹੁਤਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ, ਕੌੜੀ ਕੌਫ਼ੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਉਸ ਪਿੱਠ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਕਸਰ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਬੜਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਬੌਲ ਸੁਣਦੀ ਹੈ।)