ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਫ਼ਰਵਰੀ, 2020 –
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪੱਖ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਆੜ੍ਹਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿਰੁਧ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਸ ਕਿਤਾ ਸੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 2007 ਤੋਂ 2013 ਤਕ ਸੱਤ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਾਲੀ ਚੱਲੀ ਰਿੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਓੁਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਪਨਾਕੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ 65 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਅਤੇ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਇਗੀ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਇਗੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਤਾਬਕ ਆੜ੍ਹਤੀ ਜਾਂ ਖਰੀਦਾਰ ਤੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਲੈਣ ਦੀ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਕੇ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਖੰਡਰ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਜੇਕਰ ਆੜ੍ਹਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੰਡੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਸੀ।
ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤੜਫ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ ਉਲਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡਕੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਰਿੱਟ ਖਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਬਦਲਾਆ ਕਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੇ।
ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਫਿਲੌਰ ਵਿਖੇ ਅੱਜ 11 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵਲੌਂ ਵੱਡੀ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀ ਪਹੁੰਚਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਾਜਸੀ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁੱਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਹਿੱਲੇ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਹਿਲ ਜਾਣ।
