ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ, 25 ਫਰਵਰੀ, 2021 –
ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (ਐਸ.ਐਸ.ਬੀ.ਵਾਈ.) ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਊਣਤਾਈਆਂ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਟੇਟ ਐਂਟੀ ਫਰਾਡ ਯੂਨਿਟ (ਐਸ.ਏ.ਐਫ.ਯੂੀ.) ਨੇ 63 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ 77 ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟੇਟ ਐਂਟੀ ਫਰਾਡ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਏ.ਬੀ-ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ/ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਏ.ਬੀ-ਐਸ.ਐਸ.ਬੀ.ਵਾਈ, ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਜੋ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਟੇਟ ਐਂਟੀ ਫਰਾਡ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ 77 ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ 27,67,358 ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 14 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ 9 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ 24 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤਕਰੀਬਨ 7 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਇਜਰੀਜ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਐਂਟੀ ਫਰਾਡ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਰੈਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੈਸੇ ਲੈਣ, ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਜਨਰਲ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ. ਵਾਰਡਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਕਲੇਮ ਕਰਨਾ, ਯੁਨੀਲੇਟਰਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਲੇਟਰਲ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਕਲੇਮ ਕਰਨਾ, ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਰਜੀਕਲ ਪੈਕੇਜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਇਲਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲਾ ਐਂਟੀ ਫਰਾਡ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਕਿਸੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡੀਏਐਫਯੂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਡੀ.ਏ.ਐਫ.ਯੂ. ਕੇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਟੇਟ ਐਂਟੀ ਫਰਾਡ ਯੂਨਿਟ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 828 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
