ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 1 ਨਵੰਬਰ, 2019 –
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਇਕਾਈ ਵਲੋਂ ਇਕਾਈ ਕਨਵੀਨਰ ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋ-ਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ ਮਹਾਂਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਟਰੱਸਟ, ਪ੍ਰਿੰ:ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੈਂਚਾਂ ਤੇ ਇੰਜ: ਹਰਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਮਾ: ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇਤਰਦਾਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਰਾਏ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੰਜ: ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਯੰਗ ਖਾਲਸਾ ਗਰੁੱਪ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਸ਼ੋਸ਼ਿਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ, ਕਮਲ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਡਿਪਟੀ ਪੁਲਿਸ, ਵਿਜੈ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀ, ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡਾ: ਧਰਮਪਾਲ ਸਾਹਿਲ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਈਸ਼ਾ ਕਾਲੀਆ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਲੇਹਲ ਨੂੰ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਹੇਠ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ।
ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰਥਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 1967 ਵਿਚ, ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967’ ਰਾਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫੇਰ ਸਾਲ 2008 ਵਿਚ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਣਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ਾਂ, ਹੁਕਮਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ।
ਖੇਦ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ 53 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਣਨ ਦੇ 52 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਣਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਦਿ ਕੇਵਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਰਾਜ ਪੱਤਰ’ ਵਿਚ ਛਪਦੀਆਂ ਅਧਿਸੂਚਨਾਵਾਂ ਵੀ ਕੇਵਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3(ਏ) ਰਾਹੀਂ, ਜੋ 05.11.2008 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਾਲ 2009 ਤੋਂ,ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਾਹਿਰ, 1479 ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੰਗ ਟਾਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ (ੳ) ਲੋੜੀਂਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਣਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਾਨਕਬਾਣੀ (ਪੰਜਾਬੀ) ਵਿਚ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। (ਅ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੁਰੰਤ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀਪੰਜਾਬੀ (ਨਾਨਕਬਾਣੀ) ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕੇ।
dUsrw mu`dw ik ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲ 2008 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਕਟ, 2008’ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹਿਤਾਇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਤੇ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (ਸੈ.ਸਿੱ.) ਵੱਲੋਂ 26 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਇਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫੇਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 17.01.2019 ਨੂੰ ਸਕੱਤਰ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (ਸੈ.ਸਿੱ.) ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 21.01.2019 ਰਾਹੀਂ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਅਤੇ ਆਈ.ਸੀ.ਐਸ.ਈ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਮਿਤੀ 07.02.2019 ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਚੱਲਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਝ ਕਰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ। ਬਹੁਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 17.01.2019 ਅਤੇ 07.02.2019, ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 21.01.2019 ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
