44 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ 4 ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰੂ: ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ

ਜਲੰਧਰ 30 ਅਗਸਤ , 2019 –
ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ (CTU) ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਜਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਾਥੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਕਾਮਰੇਡ ਵਿਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ।

ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਟੀਯੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ 44 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ 4 ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਦਕਾ ਬਣੇ ਸਨ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।

ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਹਨਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 4 ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਖੋਹਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਥੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦਾ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਤੇ ਸੰਘਾਘਾਤਮ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ ਉਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਫੌਲਾਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਥੀ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਿਤਰਨ।

ਸੀਟੀਯੂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਮਰੇਡ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹÄ ਲੈ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹÄ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। 2012 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਧ ਨਹÄ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਣ-ਸਿੱਖਿਅਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ 18000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਸਾਥੀ ਵਿਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ 600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਮਜਦੂਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਜੂਲਾਈ 2019 ਨੂੰ 178 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਵਿਚ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 447 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ 2017 ਤੋਂ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ, ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਆਦਿ ਦਾ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਉਥੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਣੇ 1996 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੀ 12 ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਇਕ ਕੋਡ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਕਿੱਤਾਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਕੰਮ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 30 ਸਿਤੰਬਰ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਸੀਟੀਯੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੱਕਤਰ ਸਾਥੀ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਰੱਖੋ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਢ ਦੇਵੋ, ਇਹ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੈਰ ਜਥੇਬੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ 2008 ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਕੇ ਉਹਾਂ ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਲਾਭ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵਜੀਫੇ ਦਿਤੇ ਜਾਣ।

ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਥੀ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭੱਠਿਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਸੀ.ਟੀ.ਯੀੂ. ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਜਸਵੰਤ ਸੰਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਾਹਪੁਰਕੰਡੀ ਡੈਮ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰੀਮੁਨੀ ਸਿੰਘ, ਕਾਮਰੇਡ ਗੰਗਾ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਰਮਪੁਰਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗੋਹਲਵੜ੍ਹ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੀਪ ਕਲਸੀ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਜੀਤ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ, ਨੰਦ ਲਾਲ ਮਹਿਰਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ, ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ, ਲਾਲ ਚੰਦ ਮਾਨਸਾ ਆਦਿ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

Share News / Article

YP Headlines