ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਸਤੰਬਰ, 2020:
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਕਾਲਰਸਿਪ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 ਤੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਮਿਲਦੇ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨਾਕਾਮੀ ਤੇ ਪੜਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਜਾਖੜ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚੜਾਏਗੀ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਮਾਰੇ ਡਾਕੇ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਕਾਲਰਸਿਪ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸ਼ਕਾਲਰਸਿਪ ਸਕੀਮ 2010 ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਪੜਾਈ ਦੇ ਯੋਗ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਨ। ਪਰ 2017 ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਬੇਪਰਦ, ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਵਾਜ ਚੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਜਾਖੜ ਨੇ 2016 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਗੋਲਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮੰਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਉਪਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਾਲ 2016 17 ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਸ਼ਕਾਲਰਸਿਪ ਵੰਡਣ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨਜਿੱਠੇਗਾ।
ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਖਿਲਾਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਧਰਨੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪੜਾਈ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਖੋਹਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸ੍ਰੀ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਆਰੰਭੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜੀਫਾ ਸਕੀਮ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸਦੇ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਲੱਭੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਲਈ ਯੋਗ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੇਗੀ।
ਸਾਡਾ ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
