ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਐਸ. ਏ. ਐਸ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), 14 ਜੂਨ 2021 –
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਸ. ਏ. ਐਸ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) ਸ੍ਰੀ ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਬਰ ਕੁੱਝ ਚੋਣਵੇਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ‘ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਘੁਟਾਲੇ’ ਨੂੰ ਜਾਹਲਸਾਜ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਝੀ ਮਸ਼ਕ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਡੀ.ਸੀ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਖ਼ਬਰ ਛਪੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਡੀ. ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ ਨੇ ਇਹ ਤੱਥ ਮੰਨਿਆ ਸੀ, ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ, ਜੋ ਈ.ਐਮ.ਏ.ਏ.ਆਰ (ਇਮਾਰ) ਐਂਮ. ਜੀ. ਐਫ ਦੀ 120 ਏਕੜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਿਤ, ਤਜਾਰਤੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਟੈਂਪ-ਡਿਊਟੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ, ਐਂਮ. ਜੀ. ਐਫ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ।ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੰਡ ਬੈਰੋਪੁਰ ਅਤੇ ਮਾਣਕ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਡੀ.ਸੀ ਮੁਹਾਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਮੁਕਾਮੀ ਤਹਿਸੀਦਾਰ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰੀ-ਕਾਨੂੰਗੋ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡੀ.ਸੀ ਮੁਹਾਲੀ ਸ੍ਰੀ ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਵਾਂ ਹੀ ਬਦਲਵੇਂ ਬਿਆਨਾ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।ਜਦ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਸੀ ਨੇ ਇਹ ਤੱਥ ਮੰਨਿਆ ਸੀ, ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ, ਐਂਮ. ਜੀ. ਐਫ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਨੂੰ 120 ਏਕੜ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਤਜਾਰਤੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਿਸਦੇ ਪਲਾਟ ਵੀ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਟੈਂਪ-ਡਿਊਟੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ, ਐਂਮ. ਜੀ. ਐਫ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਲਟਵੇਂ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜੇਹੀ ਗ਼ਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ,ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਅਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਦੇ ਇੰਦਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਅਉਂਣ ਸਮੇਂ ਦਫ਼ਤਰ ਕਾਨੂੰਗੋ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪਟਵਾਰੀ ਵੱਲੋ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ।
ਮੈਂ ਡੀ.ਸੀ ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਮੁਹਾਲੀ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ, ਦਫ਼ਤਰ-ਕਾਨੂੰਗੋ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਏਨੇ ਕਾਬਿਲ ਹਨ ਜੋ ਐਨ.ਸੀ.ਐਲ.ਟੀ (ਂੳਟੋਿਨੳਲ ਛੋਮਪੳਨੇ ਲ਼ੳਾ ਠਰਬਿੁਨੳਲ) ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਦਾ ਤਰਜੁਮਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆਂ ਬਰੀਕਬੀਨੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਵੀ ਸਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ?
ਜੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਾਨੂੰਗੋ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਹੀ ਨਿਪਟਾਉਂਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਦੀ ਫਾਈਲ, ਐਸ. ਡੀ. ਐਮ. ਮੁਹਾਲੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਦੀਪ ਸਹਿਗਲ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਐਸ. ਡੀ. ਐਮ. ਮੁਹਾਲੀ ਜਗਦੀਪ ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ?
ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਡੀ.ਸੀ ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਐਨ.ਸੀ.ਐਲ.ਟੀ (ਂੳਟੋਿਨੳਲ ਛੋਮਪੳਨੇ ਲ਼ੳਾ ਠਰਬਿੁਨੳਲ) ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਜੋ ਐਮ.ਜੀ ਐਫ. ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਨੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਮੁਹਾਲੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਦੀਪ ਸਹਿਗਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਰਖਾਸਤ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਸ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ?
ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ
