ਚੰਡੀਗੜ, ਜੂਨ 21, 2019:
ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਜਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਚਾਰ ਪੁਲਿਸਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੋਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਝਾ ਮਜਾਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਾਰ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਲ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਘਿਨੋਣਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚਲਾਏ ਗਏ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾਇਆ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਹਾਰਨ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ 1993 ਵਿੱਚ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁੜ ਵਾਪਿਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਇਸ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨ ਹਿੱਤ ਜਾਚਿਕਾ ਦਾਖਿਲ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਨੁਮਾਂਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਯਾਫਤਾ ਪੁਲਿਸਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਜੇਲ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾਯਾਫਤਾ ਪੁਲਿਸਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ ਸੀ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਚੁਣੀਂਦਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬੀਮਾਰੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੋਣ। ਪਰੰਤੂ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੋਜਵਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤੱਥ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਦ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ 19 ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗੀ ਸੁਤੰਲਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੀ ਰਤਾ ਭਰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ।
ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰ੍ਹ ਨੂੰ 6 ਅਕਤੂਬਰ 1993 ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਏ.ਐਸ.ਆਈ (ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ) ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ 1993 ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਕਲੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 1996 ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1 ਦਿਸੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਚਾਰ ਪੁਲਿਸਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਪੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਐਸ.ਪੀ ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਫਸਰ ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬ੍ਰਿਜ ਲਾਲ ਵਰਮਾ, ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਔਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰੱਲਣ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁਆ ਲਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕਾਤਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ ਅਤੇ ਐਡਮੀਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪੱਧਰ ਜਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਗੇ।
