ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਸਤੰਬਰ 2019:
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ 6 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੁਤਬੇ’ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਟੈਂਕੀਆਂ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਚ ਦਲਿਤਾਂ-ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਲ਼ੀਆ-ਰੋਟੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਤੇ ਅੰਗਹੀਣ 2500 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਪੱਕੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਚੁੱਕੀ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਜਵਾਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਚਾਹ ਪਿਲਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਵਕਤ ਮਾੜੇ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਤੰਜ ਕਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਵਿਹਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਨੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੀ ਕਰਨੇ ਹਨ?
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤਕ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇਣੇ ਬਣਦੇ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਸ਼ਾਹੀ ਅੰਦਾਜ਼’ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ‘ਚ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋ ਵੀ ਦੋ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਲੋਕ 5 ਮਰਲਿਆਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸੱਤ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਸੁਖ ਵਿਲਾਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ‘ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ’ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰ ਲਿਆ।
ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। 84 ਲੱਖ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੌਕਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਓਵਰਏਜ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਹੀ ਬਖ਼ਸ਼ੀ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਓਐਸਡੀਜ਼ ਦੀ ‘ਫ਼ੌਜ’ ਲਈ ਬੈਠੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਵਾਪਸ ਲੈਣ। ਮਾਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ‘ਤੇ ਇਹ ਅਹੁਦੇ ਨਾ ਸੰਭਾਲਣ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਹ ਅਹੁਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਖੋਹ ਵੀ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
