ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਦਸੰਬਰ, 2019:
ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇਲਗੂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬੇ ਦੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਵੱਜਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆਹ ੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਸੀ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕਰਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਵਾਸਤੇ ਉਚੇਚੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦੇਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ ਅਤੇ ਉਲਟਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇਲਗੂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਪਰ ਇਕ ਸੂਬੇ ਿਵਚ ਜੋ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਿਕ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪਲੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਪੜਾਉਣਾ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ‘ਤੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਜੋ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਦਰੁਸਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ।
