ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਅਗਸਤ 2019:
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ-ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਵਿਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਥਾਂ ਕਰਨਾਲ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨਾਲ ਡਟ ਗਈ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰਵਿਊ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ (ਐਡਵੋਕੇਟ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਰਫ਼ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੱਕ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਪ੍ਰਥਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਭੁਗਤਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕੋਰਟ-ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ‘ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਪੰਜਾਬ) ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ‘ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 12 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰੋਸ ਜਤਾ ਰਹੇ ਵਕੀਲਾਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਕਰਨਾ ਨਿਖੇਧੀਜਨਕ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਕੀਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਲੋਕ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਅਪਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋਵੇਗਾ।
