ਮੋਗਾ, 4 ਸਤੰਬਰ, 2020 –
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਧੜਕ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਜਥੇ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੱਲ ਹੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਦ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਧਰਮਪਤਨੀ ਉਸ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ, ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਨਾ ਇੰਨਸਾਫ਼ੀ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ. ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ. ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਿਧੜਕ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜ਼ਬਾਨੀ-ਕਲਾਮੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਟਕ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਰ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ , ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਰਸੀ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ।
ਸਾਡਾ ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
