ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , 8 ਜੁਲਾਈ, 2021 –
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਕਰੀਬ 1800 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ 32 ਕਿਸਾਨ-ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ 10 ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਦੇਸ਼-ਭਰ ‘ਚ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਟਰ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਟਰੈਕਟਰ, ਗੱਡੀਆਂ, ਬੱਸਾਂ, ਟਰੱਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਸਮੇਤ ਰੋਸ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ-ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ-ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਟਰਾਂਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ-ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਗਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁੱਠੀਭਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿਨੋਂ ਵਧਦੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਤੇਲ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਤੇਲ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰੋ।
ਸਾਰਾ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਲਿਆਓ। ਨਿੱਜੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕਰੋ।
ਤੇਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ ਮੜ੍ਹੇ ਨਜਾਇਜ ਟੈਕਸ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ “ਯੂਜਰ ਚਾਰਜ” (ਕਿਸੇ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਮੁੱਲ) ਅਤੇ ਨਿੱਹਕੇ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਵੱਡੇ ਧਨਾਢਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ “ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ” ਲਗਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਭਰੇ ਜਾਣ।
ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਤੇਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲਾਗਤ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੋਧਣ ‘ਤੇ ਆਈ ਲਾਗਤ ਗਿਣ ਕੇ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇਲ ਮੰਗਵਾਉਣ ’ਤੇ ਆਏ ਖਰਚੇ ਦੀਆਂ ਨਕਲੀ ਕੀਮਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ।
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜਲ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੋ। ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਸਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ, ਗੈਸ ਦਾ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਤੀ ਵਸੋਂ ਲਈ ਲੋੜੀਦੀ ਖਾਧ-ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨਾਜ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ, ਦਾਲਾਂ, ਸ਼ਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਵੰਡ ਵੰਡਾਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਜਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਉਪਰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ-ਸਰਕਾਰ ਦੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਲੇਬਰ ਕੋਡ, ਬਿਜ਼ਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ-2020 ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸਬੰਧੀ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ
