ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਨਵੰਬਰ, 2019:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਤੰਗਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸੰਕਟ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਖਰਚਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 100 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਏਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੁੱਢ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ‘ਕੈਂਪਾ’ ਸਣੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੰਡਾਂ ਉÎੱਤੇ ਧਿਆਨ ਮਾਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਝਾਅ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੱਦ ਦਰਜੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਗਈ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਐਂਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜ੍ਹਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੰਢਣਸਾਰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਅਮਲ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਖੇਡ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਹੋਵੇਗਾ।
