ਚੰਡੀਗੜ, 11 ਜੁਲਾਈ, 2019 –
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਬਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਇੱਕੋਇਕ ਹੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਕਟ ’ਚ ਫਸ ਜਾਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਾਪੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਖਲ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੀਹ ’ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਚਨਾਤਮਕ ਤੇ ਉਸਾਰੂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਅਹਿਮ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ‘‘ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖਲ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਕ ਹੱਲ ਕੱਢਣ।’’
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਵਰਤਣਗੇ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ।’’
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖਲ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਕ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੱਲ ਕਢਣ।’’ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਵਾਨਯੋਗ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਰੂਪ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਯੋਗ ਹੋਵੇ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਦੁਵੱਲਾ ਹੱਲ ਲੱਭ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਲਭ ਲੈਣਗੇ।
