ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਫਰਵਰੀ, 2020 –
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ.) ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਟੇ ‘ਤੇ ਲਿਜਾਵੇਗੀ।
ਸੁੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰੇ ਪੁਲੀਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਕੋਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰਵਾਏਗੀ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕਰਨ ਭਾਰਿਓਖੇ ਵਕੀਲ ਸਨ।
ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਨਾਰੀਮਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰਾ ਭੱਟ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਮਨ ਲੇਖੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਐਸ.ਐਲ.ਪੀ. ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ 90 ਦਿਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 257 ਦਿਨ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਜੱਜ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਲੇਖੀ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਬਣੇਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ।
ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ‘ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੱਜ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਐਸ.ਐਲ.ਪੀ. ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਤਫਾਕਵੱਸ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਕੀ ਆਮ ਧਾਰਾਵਾਂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 21, ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲੀਸ ਸਥਾਪਨਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਜੀ ਲੰਦਮ ਦੋਰਜੀ ਅਤੇ ਆਰ. ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸ੍ਰੀ ਨੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਐਸ.ਟੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ।
ਦੋਰਜੀ ਤੇ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤੱਥਾਂ ਉਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਲ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਆਮ ਧਾਰਵਾਂ ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸਤਗਾਸਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਰ.ਸੀ. ਨੰਬਰ 13 (ਐਸ)/2015/ਐਸਸੀ-3/ਐਨ.ਡੀ. ਮਿਤੀ 13 ਨਵੰਬਰ 2015, ਆਰ.ਸੀ. ਨੰਬਰ 14 (ਐਸ)/2015/ਐਸਸੀ-3/ਐਨ.ਡੀ. ਮਿਤੀ 13 ਨਵੰਬਰ 2015 ਤੇ ਆਰ.ਸੀ. ਨੰਬਰ 15 (ਐਸ)/2015/ਐਸ ਸੀ-3/ਐਨ.ਡੀ. ਮਿਤੀ 13 ਨਵੰਬਰ 2015 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਤਿੰਨ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਣੇ ਸਾਂਝੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਕਾਪੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
ਇਸਤਗਾਸਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਾਂਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਪੜਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਅੱਗੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਧਿਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸੀ ਲੈਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 6 ਸਤੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਕਤ ਮਤੇ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਉਤੇ 2019 (2) ਆਰ.ਸੀ.ਆਰ. ਅਪਰਾਧਿਕ, ਪੰਨਾ 165 ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸ.ਐਲ.ਪੀ. ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
