ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਅਗਸਤ, 2020 –
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਜ਼ਰੀਏ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਰੈਫ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਨਾਮ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ’ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੌਕਰੀ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਅਗਾਂਹ ਤਰਜੀਹੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ) ਐਕਟ, 2006 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 (5) ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸੀ, ਜੋ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਲਮੀਕੀ ਅਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਈ.ਵੀ. ਚਿਨੱਈਆ ਬਨਾਮ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ’ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2005 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਉਪ-ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖ਼ਾਸ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਦੂਜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪੱਛੜੇਪਣ ਸਬੰਧੀ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ.ਵੀ. ਚਿਨੱਈਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ, ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ ਕੇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 2014 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਰੈਫ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਈ.ਵੀ. ਚਿਨੱਈਆ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 9 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 16 (4) ਅਧੀਨ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਾਡਾ ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
