ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਦਸੰਬਰ, 2019 –
ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸੇ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਖੁਦ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ 1984 ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 1984 ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਤਲੇਆਮ ਸੀ ਅਤੇ ਦੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਖੁਦ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਫੌਜ ਸੱਦੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਤਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਰਸਿਮਾ ਰਾਓ ਨੇ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਸੱਦੇ।
ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੇ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਖੁਦ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਸ੍ਰੀ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਰਸਿਮਾ ਰਾਓ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਚਾਲੇ ਕੀ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਸਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਲੂੰਧਰੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਨਾਲ ਲੀਗਲ ਸੈਲ ਚੇਅਰਮੈਲ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ, ਸਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੱਪਾ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ, ਸੁਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੌਜੁਦ ਸਨ।
