ਚੰਡੀਗੜ, 4 ਜੂਨ, 2019:
ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਉੱਪਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਾ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਗਲਤ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਰੈਵਨਿਊ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਇਥੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਫੀ ਯੂਨਿਟ 6.62 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ 7.92 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ ਫੀ ਯੂਨਿਟ ਲਗਭਗ 9 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਇੱਵਜ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 5400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੇਲ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਪਾਵਰ ਖਪਤਕਾਰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫੀ ਯੂਨਿਟ ਲਗਭਗ 38 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸੈਸ ਵਸੂਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਉੱਪਰ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਉੱਪਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਰੁਪਏ ਫੀ ਯੂਨਿਟ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਝੂਠਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਦ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਵਰ ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 2.40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਮੋਜੂਦਾ ਵਾਧਾ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਵਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਮਝੋਤਿਆਂ ਉੱਪਰ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਇਆ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਸਮਝੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰੰਤੂ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਮਝੋਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮੰਗ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਪਲੱਸ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਵਰ ਸਮਝੋਤਿਆਂ ਦੇ ਘੋਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਪਰੰਤੂ ਇੰਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਮਲੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਗੰਢ ਤੁੱਪ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
