ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਮਾਰਚ, 2020:
ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੁਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਕੇਸ ਲਮਕਾਉਣ ਦੀ ਚਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਰਗਾੜੀ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ, 2018 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ.) ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਗੀਆਂ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਵਿਖੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਲੰਘੀ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਾਂਚ ਲਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਝੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਲੂਣ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਾਫ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ, 2015 ‘ਚ ਤਿੰਨ ਕੇਸ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ, ਫੇਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ‘ਤੇ ਯੂ.ਟਰਨ ਲੈਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਤਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਟੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਘਟੀਆ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲਮਕਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
